काठमाडौं । अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्नेले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक सवारीको मात्र निश्चित आयु तोकेको सरकारले पुराना सवारीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न निजीलाई पनि अतिरिक्त कर तिर्न बाध्य बनाएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि लागु भएको नियमअनुसार उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन । त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा भने आयु तोकिएको छैन त्यसैले निजी सवारी दर्ता भएको १४ वर्ष कटेपछि सरकारले वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको छ । कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा पनि १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था छ ।
अहिले सरकारले यस्तो नियमलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अब सडकमा गुडिरहेको जुनसुकै बेला ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक चेक गर्ने क्रममा पनि १४ वर्षभन्दा पुरानो निजी सावारी साधन चलाउने सवारी धनीहरूलाई यस्तो अतिरिक्त कर लाग्ने बारेमा जानकारी दिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार यसरी लाग्ने अतिरिक्त कर हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उदाहरणका लागि, उत्पादन भएको १५ वर्षमा मोटरसाइकल तथा कारले वार्षिक करको ५ प्रतिशत, १६ वर्षमा १० प्रतिशत, १७ वर्षमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । यसरी वार्षिक ५ प्रतिशत थपिँदै जाने कर १०० प्रतिशतसम्म पुग्छ । १०० प्रतिशत पुगेपछि भने त्यस्तो अतिरिक्ति कर बढ्ने व्यवस्था छैन ।
सोही व्यवस्थाअनुरूप सरकारले सवारी साधन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसले गर्ने प्रदूषणको तह बढ्दै जाने भएकाले पुराना सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको बताएको छ । ऐनमा सवारी उत्पादन भएको १४ वर्ष कटेपछि वार्षिक करमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशत थपिँदै जाने गरी अतिरिक्त कर लाग्ने छ भनी लेखिएको छ । अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सो करलाई ‘बुढो कर’ भन्ने गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सतुंगलका प्रमुख दीपक पोख्रेलले यस्तो करलाई ‘बुढो कर’ भनिएको बताए । सरकारले पुराना सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै उत्पादन भएको १४ वर्ष कटेपछि १५औं वर्षदेखि हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्ने गरी अतिरिक्त कर लिँदै आएको बताए । पोख्रेलले भने, ‘पुराना सवारीले बढी प्रदूषण गर्ने भएकाले त्यस्ता सवारी स्क्राप गरेर नयाँ लिनेछन् भनेर यस्तो कर लगाइएको हुनुपर्छ ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार अहिले दुईपांग्रे मोटरसाइकलसँगै चारपांग्रे कारमा पनि यस्तै कर लाग्दै आएको छ । यसरी अतिरिक्त कर तिर्ने सवारी साधनको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै हाल सवारी कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका छन् । यसरी उठाइने सवारी साधनको बिलबुक नवीकरण कर प्रदेश सरकारकै कोषमा जाने गरेको छ । सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण कर इन्जिन क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको छ । अहिले दुईपांग्रे मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूका लागि १२५ सिसीसम्मका लागि प्रतिवर्ष २ हजार ८ सय रुपैयाँ, १२६ देखि १५० सिसीसम्मका लागि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, २५१ देखि ४०० सिसीसम्मका लागि ९ हजार रुपैयाँ र ४ हजार १ सिसी र सोभन्दा माथिकालाई १६ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, चारपांग्रे निजी सवारी साधनहरू कार, चिप, भ्यान र माइक्रोबसको वार्षिक नवीकरण कर हजार सिसीसम्मका लागि २१ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि एक हजार ५ सय सिसीसम्मका लागि २३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
१ हजार ५ सय १ सिसीदेखि २ हजार सिसीसम्मका लागि ३० हजार रुपैयाँ, २ हजार १ देखि २ हजार ५ सय सिसीसम्मका लागि ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ, २ हजार ५ सय १ देखि २ हजार ९ सय सिसीसम्मका लागि ४१ हजार रुपैयाँ र २ हजार ९ सय १ सिसीदेखि माथिका सबै चारपांग्रे निजी सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण शुल्क ५८ हजार ५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अन्य ठूला निजी सवारी साधन तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने हेभी इक्विपमेन्टहरू डोजर, एक्साभेटर, लोडर, ट्रिपर, क्रेन र भाडाका सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण करको दर पनि भिन्दा भिन्दै लाग्दै आएको छ ।
