नेपालगञ्ज – विश्वमा फैलिएको लिएको कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव मुलुकमा पर्न नदिन बाँकेवासीले सरकारले जारी गरेको सामाजिक नियम पालना गरेको पाइन्छ । “महामारीविरुद्धको यो लडाइँ हाम्रै लागि हो, सबैजना मिलेर यसको पालना गरेर नै यो महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ”, नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित व्यापारी नन्दलाल वैश्यले भने।
बाँकेलाई अहिले खुकलो पारिएको छ । निषेधाज्ञाको अवस्था पनि छैन । स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको पालना गर्नुपर्ने सामाजिक दूरीका नियम बाँकेवासीले पालना गरेको देखिन्छ । यदाकदा कसैले नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा जरिवानासहित कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको जिल्लास्तरीय कोभिड—१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको भनाइ छ ।
धार्मिक, साम्प्रदायिक र जातीय सद्भावको यो जिल्लाका हिन्दू, मुस्लिम, सिख तथा इसाई धर्मका गुरुहरुसमेत बन्दाबन्दीले अप्ठेरोमा परेका नेपाली जनताको आँसु पुछ्न सहयोगी हात लिएर नेपाली जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरेका छन् । नेपालगञ्जका मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जब्बार मञ्जरी भन्नुहुन्छ, “यो कुनै धर्म, जात, समुदायसँग मात्र जोडिएको लडाइँ होइन, यो त मानव सभ्यतामाथिकै प्रहार हो । कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्नु नै हाम्रो एक मात्र उद्देश्य बन्नुपर्छ ।”
धर्मगुरु मञ्जरीले भनेजस्तै कोरोना भाइरसका कारण आइपरेको जटिल परिस्थितिमा बाँकेमा सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावका साथ अन्तरधार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव मञ्चले विभिन्न मानवीय गतिविधिहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । मञ्चका अध्यक्ष बागेश्वरी मन्दिर नेपालगञ्जका मूल महन्त चन्द्रनाथ योगी, मुस्लिम धर्मगुरु मञ्जरी, सिख धर्मका प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह र इसाई धर्मगुरु बेञ्जामिन श्रेष्ठले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिमा सामाजिक र धार्मिक सद्भावका लागि सधैँ क्रियाशील भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु मात्र भएको छैन आ-आफ्नो मुदायमा सचेतनाका अभियान नै शुरु गरेका छन् ।
बाँकेमा कोरोनाको प्रवेशलाई निस्तेज पार्न यहाँका प्रहरीहरुको कर्म पनि उदाहरणीय बनेको छ । दैनिक १२ घण्टा कर्म क्षेत्रमा खटिने प्रहरीले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा आफूलाई एकपाइला भए पनि अगाडि राखेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर राना भन्नुहुन्छ, “मुलुक र मुलुकवासीको सुरक्षा नै नेपाल प्रहरीको पहिलो प्राथमिकता हो ।” उनका अनुसार बाँकेमा एक हजारभन्दा बढी प्रहरी र त्यही अनुपातमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
बाँकेका नागरिक अभियानकर्मी, अधिकारकर्मी, पत्रकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कम्मर कसेरै लागेको पाइन्छ । प्रजिअ कुरुम्वाङ भन्नुहुन्छ, “सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, सामूहिक मोर्चाबाटै कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिने भएकाले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्नै पर्छ ।”
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ
वर्षौँपछि बल्लतल्ल टेण्डर भएको बाँके जिल्लाको संयुक्त जाँचचौकी (सुक्खा बन्दरगाह) निर्माणको काम अझै शुरु भएको छैन । झण्डै नौ वर्षको पर्खाइपछि बन्दरगाह क्षेत्रमा नेपालका तर्पmबाट सुरक्षाकर्मीको बसोबास र कार्यालय भवनका लागि रु ५० लाखमा ठेक्का भएकोमा माउण्टेन कैलाश निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी नै रहेकाले निर्माणको काम अघि बढन नसकेको हो ।
सम्झौताका लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढिरहेकै अवस्थामा कोभिड—१९ महामारीका कारण ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनीयर होमनाथ भुसालको तर्क छ । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा संयुक्त जाँचचौकी (सुक्खा बन्दरगाह) निर्माणको काम अब कहिलेदेखि शुरु हुन्छ, त्यसको निक्र्योल परिस्थितिले तय गर्ने इन्जिनीयर भुसालको भनाइ छ ।
नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताबमोजिम बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका—१६ जयसपुरमा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले झण्डै ९१ बिघा जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा भारत सरकारले कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण गर्ने र बाँकी २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको इन्जिनीयर भुसाल बताउनुहुन्छ । नेपालले सुरक्षाकर्मीहरुका लागि केही संरचना निर्माण गर्ने दुई मुलुकबीचको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्पmबाट हुने सम्झौता भएको हो । यद्यपि नौ वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा केही कार्यालय संरचनाबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छैन । “भारत सरकारले नै बनाउने सम्झौता भएकाले हामीले पर्खी बस्नु बाहेक अरु केही गर्न पनि सक्दैनौँ”, इन्जिनीयर भुसालले भने, “अनौपचारिकरूपमा थाहा पाएअनुसार भारत सरकारले बन्दरगाह निर्माणका लागि अहिले रु एक अर्ब ३६ करोड(भारतीय रुपैयाँ) छुट्याएको छ ।
सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीहरुको बुझाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयातनिर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालयहरु स्थापना हुनेछन् ।
नेपालका प्रदेश ५, सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढदै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयातनिर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुक्खा बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि ढिलो गरी थालिएको कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्पm पनि राज्य गम्भीर हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
