काठमाडौं – विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा शुल्क नतिर्ने अडान राखेका अभिभावकले अबदेखि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना छोरोछोरीले नियमितरुपमा कक्षामा सहभागी गराए पनि शिक्षा मन्त्रालयलको निर्देशन भन्दै शुल्क तिर्न अटेर गरेका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
अभिभावकले शुल्क नतिरेका कारण अधिकांश विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ६ महिनादेखि घरभाडासमेत तिर्न नसकेका केही विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
केही साना विद्यालयले त अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कक्षासमेत लिन नसकेको भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेका छन् । केही दिनपछि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले निर्देशिकामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरेको छ ।
निजी विद्यालयले गत वैशाखदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यबाट अध्ययन गराए पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । शुल्क लिन पाउने भएपछि शुल्क उठाउन नसकेर बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्ने र शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउने सम्भावना बढेको छ ।
लामो समयदेखि प्याब्सन र एनप्याब्सन आबद्ध निजी शिक्षण संस्थाले मासिक शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । मागको सुनुवाइ गर्न नसकेको मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा निर्देशिका जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कति शुल्क उठाउने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नेछ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो । कानुनतः शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय निकायको हो ।
निर्देशिका जारी भएपछि सबै निजी विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरी मासिक शुल्क लिन पाउनेछन् । मन्त्रालयले गोप्यरुपमा तयार गरेको निर्देशिका लागू भएलगत्तै पढाइ शुरु गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी र निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गर्नेछन् ।
