काठमाडौँ – कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्थामा केही श्रम गन्तव्य देशबाट नेपालीका लागि नयाँ माग आउन थालेको छ । त्यसै आधारमा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनीले १० देखि २० प्रतिशतसम्म नेपाली श्रमिकको माग आउने जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी (म्यानपावर)हरूले भने माग यसअघि नै आइसकेकाले सुरक्षित रूपमा विदेश पठाउन सक्नु अहिलेको चुनौती भएको बताउँदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालका सबै श्रम गन्तव्य मुलुक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले भर्खर ठूलो सङ्ख्यामा माग आउने सम्भावना नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि आउने मागमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म माग आउँछ कि भन्ने आशा हो । त्यो पनि पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुने अवस्था छैन । श्रम गन्तव्य मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । ”
अहिले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) कुवेत, ओमानलगायतका देशबाट भन्दा पनि युरोपेली देश माल्टा, रोमानिया, पोल्यान्डजस्ता देशबाट माग आउने सम्भावा देखिएको र ती देशले थोरै अनि दक्ष श्रमिकको माग गरे पनि दक्ष श्रमिकले राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने भएकाले हाम्रो ती देशमै श्रमिक पठाउन बढी जोड रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
ती देशका रोजगारदाता नेपालबाट दक्ष श्रमिक लैजाने विषयमा सकारात्मक रहेको तर ती देशले यति सङ्ख्याका श्रमिक लिन्छन् भन्ने अवस्था भने नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेले नेपालले श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले भिसा इस्यु गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य देश मलेसियामा कोरोनाको जोखिमले धेरै व्यवसायमा असर परेकाले आप्रवासी श्रमिकको मागको हकमा सन् २०२० सम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले तत्काल माग आउने अवस्था नरहे पनि अन्य सानो सङ्ख्यामा श्रमिकको माग हुने, ओमान, बहराइन, कुवेतबाट पनि केही सङ्ख्यामा माग आउन थालेको जानकारी दिनुभयो ।
बरु यिनै आएका मागको आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? नेपालमा पछिल्लोपटक कोभिड–१९ जोखिम बढ्दै गएको र यसको व्यवस्थापन गरेर पठाउनु नै हाम्रा लागि ठूलो चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ । श्रमिकको माग यसअघि नै आइसकेकाले कुनै समस्या नभएको पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नेपालमा बन्दाबन्दीअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि तीन लाख २८ हजारले पूर्वस्वीकृति लिएका छन् भने एक लाख १५ हजारले अन्तिम स्वीकृति लिएर बसेका छन् । अध्यक्ष गैरेले यिनैमध्ये ५० प्रतिशतलाई मात्रै पठाउन पनि अहिले व्यवस्थापनका लागि ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले भने कोभिड–१९ पछि विदेशमा धेरै उथलपुथल भइसकेकाले ती आएका मागमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मात्रै जान पाउने बताउनुभयो । स्वदेशमा रोजगारी नभएको अवस्थामा हाम्रा लागि त आएका सबै मागमा बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि पठाउन सकेमा राम्रो हुने थियो तर यी मागमा १०÷२० प्रतिशत जाने सम्भावना न्यून भएको छ, उहाँले थप्नुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष गैरेले यी माग कोभिड–१९ को महामारी हुनुभन्दा पहिलेका भएकाले यी माग स्वीकृति भएका कम्पनीको हालको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा सङ्घले बुझ्ने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यी स्वीकृत मागमा के कति घटेको छ यस विषयको आधिकारिक तथ्याङ्क छिट्टै सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
