काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी विभागलगायतमा गरेको मनोनयन खारेज गर्न असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले माग गरेका छन् । मनोनयनबाट असन्तुष्ट बनेका देउवा इत्तरका नेताहरु एकजुट भएका हुन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सभापति देउवाले महाधिवेशनको मुखमा विभागदेखि शुभेच्छुक संस्थासम्म एकलौटी मनोनयन जारी राखेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले विरोध गर्दै खारेजीका लागि दबाब दिन थालेका छन् । देउवाले २० भन्दा बढी विभागमा एक हजार भन्दा धेरैलाई मनोनित गरिसकेका छन् । शनिबार देउवाइतरका केन्द्रीय सदस्यको भर्चुअल बैठकले विधान विपरीत सभापतिले मनोनयनलगायत काम गरिरहेकोले खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । बैठकमा सभापतिले विधान विपरीत के–के काम गरेका छन् भन्नेबारे केन्द्रीय सदस्यहरू गुरू घिमिरे, जीवन परियार र बद्री पाण्डेको कार्यदलले प्रतिवेदन नै पेश गरेको थियो ।
‘भर्चुअल’ बैठकमा कार्यदलले सात पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा पार्टी विधान विपरीत भएका निर्णयहरू खारेज गर्न आग्रह गर्ने र सम्बोधन नभए आमरण अनसन बस्नेसम्मका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । विधानमा महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर देउवाले चार वर्षे नियमित कार्यकाल सकेपछि धमाधम विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा मनोनयन जारी राखेका छन् ।
शनिबार करिब तीन घण्टा चलेको भर्चुअल बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, गुरू घिमिरे, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, गगन थापा, धनराज गुरूङलगायत सहभागी थिए । कार्यदलले समायोजन, क्रियाशिल सदस्यता, विभाग गठन लगायतमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
