काठमाडौँ – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मुख्य विवादको जड ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को विषय मुल्तबीमा परेको छ। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिको खाकासहितको प्रस्तावमा उक्त विषय आगामी महाधिवेशनले टुंगो लगाउनेगरी मुल्तबीमा राखिएको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषयमा अन्य सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरूबाट स्पष्ट खाका नआएकाले त्यसलाई आगामी महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउनेगरी अहिलेलाई छलफलको विषय नै नबनाइएको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ। ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्टीका वरिष्ठ नेता, विभागीय प्रमुखलगायत कुन–कुन पदलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने भन्ने खुल्दैन। पार्टीका नेताहरू सांसद, मन्त्रीदेखि गाउँपालिका प्रमुखसम्मको जिम्मेवारीमा छन्। कुन पदलाई कहाँनिर जिम्मेवारीमुक्त गर्ने भन्ने विषयले पार्टीभित्रै असजिलोपन उत्पन्न गराउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण अहिलेलाई उक्त विषय महाधिवेशनमै छलफल गर्नेगरी स्थगित गरिएको छ।’
बुधबार दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि शुक्रबार हुने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने सहमतिको प्रस्तावमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषयलाई कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन। प्रस्तावमा यसअघि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पार्टी विधि–पद्धतिमा सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ। तर व्यक्तिगत जिम्मेवारी हेरफेरबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
नेकपाको अन्तरविरोध समाधानका लागि बनेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अधिकांश बँुदा सच्याउन आग्रह गरेका थिए। तर उनको आग्रह सुनुवाइ नहुने संकेत देखापरेको छ। पार्टी विधान धारा ४६ र ६० ले गरेको व्यवस्थाप्रति कार्यदल मौन रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय, पार्टी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको सवाल र कसका कारणले पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको भन्ने विषय अमूर्त ढंगले सुझाव भनेर राखिएकाले कार्यदलको प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने बताएका थिए। ‘प्रतिवदेनका धेरैजसो बँुदा अमूर्त र अपूर्ण छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र विधि–पद्धति र समस्याको विषयमा कुरा उठाउने नेता–कार्यकतालाई शत्रुवत् व्यवहार गरिएको छ। यो विषय पार्टीभित्र कसरी छलफल गर्ने ? कार्यदलको प्रतिवेदनमा कार्यकारी अधिकारको कुरा गरिएको छ।’
