काठमाडौँ – अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विद्यार्थी र विद्यालयलाई निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असोजबाट निःशुल्क वा सहुलियत इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विद्यालय खोल्न असम्भव भएका कारण वैकल्पिक शिक्षाका लागि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको बताइएको छ। १९ भदौमा पारित मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका पारित भएको थियो। जसमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
“नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने”,सहजीकरण निर्देशिकामा इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु पर्ने बारे स्पष्टसँग भनिएको छ।
मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित निर्देशिका असोज १ गते देखि कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिसकेको छ।
निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई मन्त्रालयको निर्देशन छ।
