कोभिड–१९ को महामारीका कारण विद्यालय खुल्न नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयमा वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइको शुल्क र शिक्षकका तलब व्यवस्थापन जटिल मुद्दा बनेको छ । शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ र निजी विद्यालयको नियमन’ विषयक भर्चुअल बहसमा यही शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही भदौ १९ गते जारी गरेकोे विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले केही सहज व्यवस्था गरे पनि अझै कतिपय सवाल अन्योलमा रहेको सहभागीले जनाएका छन् ।
निर्देशिका जारीसँगै सबै विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथा स्थानीय सामग्री र स्रोतको उचित प्रयोग गरी सिकाइलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आग्रह गरियो । निजी शिक्षालय (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकका लागि उचित सहजीरकण र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको सेवा सुविधाको पेशागत अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाउँदै सहभागीले यसका लागि दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, स्यानेटरी प्याड आदिका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपलब्धतामा खर्च गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । वैकल्पिक प्रणालीको शुल्क मापदण्डका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्ड बनाउँदै लागत मूल्याङ्कनका आधारमा विश्लेषण गरी वैज्ञानिकरुपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष गीता राणाले निजी विद्यालयको आम्दानीको मुख्य स्रोत शुल्क नै भएकाले निर्देशिका जारी र निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि अभिभावकको आर्थिक क्षमता सबल भई शुल्क र तलबमा सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाहले निजी विद्यालयले टेलिभिजनबाट पनि कक्षा सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै वैकल्पिक शिक्षालाई ग्रामीण तहसम्म प्रभावकारी बनाउन सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीकर्ताका समस्या र विद्यार्थीको पहुँच वृद्धिका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम भइरहेको जानकारी गरे। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जोखिम कायम रहेकाले विद्यालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिई विद्यार्थी पठनपाठनलाई सुनिश्चितताका लागि पाठ्यक्रमलाई समायोजनको गृहकार्य भइरहेको बताए।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शैक्षिक सत्रको निरन्तरताका लागि नयाँ निर्देशिका सहयोगी भए पनि अधिकांश विद्यार्थी वैकल्पिक प्रणालीमा सहभागी हुन नसकेमा यसको औचित्य नहुने भएकाले दिवा खाजा र स्यानेटरी प्याडजस्ता शीर्षकलाई रकमान्तर गर्न सुझाव गरे। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले करीब ६०० निजी विद्यालयका ५७ प्रतिशत शिक्षकले गत पुसदेखि नै तलब नपाइएको उल्लेख गर्दै केबल दुई प्रतिशत शिक्षकले मात्रै पूर्ण तलब पाएको विवरण प्रस्तुत गरे।
प्याब्सनका सचिव मधु लोहनीले विषम स्थितिमा निजी विद्यालयलाई नियमनभन्दा सहजीकरण आवश्यक भएको दाबी गरे। हाल मुलुकभर सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ७०६ र निजी विद्यालय छ हजार ७८७ मा गरी विद्यालय तहमा करीब ७६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
