काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको विषय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो। रिट निवेदन दर्ता गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी रहेका छन्।
उनले उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्रिपाठीले दर्ता गराएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण रहेको उनले दावी गरेका छन्। साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६(२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको उनले दावी गरेका छन्।
“प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भिर अपमान हो । प्रथम दृष्टि मैं यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोग हो”,दायर भएको रिटमा भनिएको छ।
रिटमा थप भनिएको छ,”प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भै सो निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाइ राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सीटमा मन्त्रिपरिषदद्वारा सिफारिस गरिनु संविधान विपरित हुनुका साथै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाफ रहेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सो कार्यलाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६र १३३ (२)(३) बमोजिम उपस्थित भएको छु।”
