काठमााडौं । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि रेल आएसँगै देश पुनः रेल यातायाततर्फ प्रवेश गरेको छ । भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले रेल खरीद गरेको थियो । सो खण्डमा रेल यातायात सञ्चालन विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग समाचारदाता सञ्चिता घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि सेट ल्याइएसँगै नेपाल रेलमार्गको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो ?
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । रेलको विगत हेर्दा सन् १९३७ सालदेखि सन् २०१४ सम्म जयनगर–जनकपुर छोटो दूरीमा सञ्चालन भएको थियो । नेपालको यो पहिलो रेल गत सात वर्षदेखि बन्द थियो । गत निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले दिएको मतका आधारमा अहिले स्थायी सरकार बनेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा सुरुङ, ठूलाठूला बाटोसँगै रेलमार्ग निर्माण गर्ने पनि उल्लेख भएको थियो ।
यो सरकारको पहिलो वर्षको नीति, कार्यक्रममा रेललाई जोड दिइएको थियो । जनकपुर–जयनगर ३५ किमीलाई विस्तार गर्दै बिजुलपुरा हुँदै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । सरकारले उत्तर र दक्षिणको रेलको कनेक्सन बढाएर लान लागेको छ ।
यो सरकार बनेपछि तत्काल गर्न सकिने कामलाई अघि बढाइएको छ । रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ र नेपालको झण्डा राखेर चलाउन हामी आतुर छौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आउनुभएको थियो । उहाँले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुभएको छ । दुई वर्ष पहिले दुई रेल खरीद गर्ने र रेलमार्ग पुनःनिर्माण गर्ने भनी भारतसँग सम्झौता भएको थियो । जयनगरदेखि कुर्था, बिजुलपुरा हुँदै बर्दिबाससम्म रेल पुग्छ भने सो ठाउँ पूर्वपश्चिम रेलमार्गको पनि कनेक्सन भएको ठाउँ हो ।
रेल सञ्चालन गर्ने भनी रु ८० करोडमा दुई वटा रेल अर्डर गरिएको थियो । भारतसँग जिटुजीमा खरीद गरिएको रेल पटकपटक भारतले ‘रेल बनिसक्यो यसलाई लैजानुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस्’ भनेको थियो । कोभिडको अवस्था भए पनि हामीले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर रेल ल्याइएको छ ।
नेपाली झण्डा बोकेको रेल सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना छ । यो मात्रै होइन उत्तर तिब्बतदेखि काठमाडौँ, भारतसँग रक्सौलबाट काठमाडौँ, काँकडभित्ताबाट गड्डाचौकीसम्म रेल चल्नुपर्छ । विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइसककेको अवस्थामा विद्युतीय रेललाई विस्तार गर्नुपर्छ । रेल चल्नुपर्छ भन्दा कागजको डब्बा बनाएको पनि देखियो तर यो साँच्चै रहेछ भन्ने कुरा रेल आएपछि आफैँ बोलेको छ । केही वर्षपछि उत्तरबाट पनि काठमाडौँमा रेल आउनेछ ।
कुर्था–जयनगर रेल कहिलेदेखि नियमित सञ्चालन हुन सक्छ ?
आजभोलि नै कोभिडको कारण सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । रेल सञ्चालनका लागि रेल्वे कम्पनी छ र महानिर्देशक पनि नियुक्ति भइसकेका छन् । रेल परीक्षणपछि सम्झौताको एउटा कुरा सम्पन्न भएको छ । रेलमार्ग बनेपछि नै अहिले एक हजार ३०० क्षमताको दुई रेल आएको छ । पहिले त नेपालमा सञ्चालन गर्न ठीक छ, छैन भनी परीक्षण हुनेछ । अरु हिसाबले भोलिपर्सिदेखि सञ्चालन गर्न सके पनि कोभिडका कारण सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अहिले रेल ऐन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छ । यसले बोर्डको कल्पना गरेको छ । हामीले अहिले पुरानो रेल्वे कम्पनी नै गठन गरेका छौँ । अहिले आवश्यक जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा विदेशबाट भए पनि ल्याएर करारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीले चाहिने जनशक्ति नियुक्त गर्न विज्ञापन गरिसकेको छ । आवश्यक स्टेशन निर्माण भइसकेको छ । अहिले कोरोनाको अवस्था छ र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो महामारी कम हुनासाथ र बोर्डर खुला भएपछि रेल चल्नेछ । हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । कोभिड कम भएर बोर्डर खुला भएपछि रेल चलाउछौँ । अरु कुनै समस्या छैन ।
रेल नियमित सञ्चालनका लागि ऐन, कानून र व्यवस्थापकीय रुपमा सरकार तयार छ ?
अहिले व्यवस्थापनको समस्या छैन । रेल हिजो पनि चलाइएको हो । नयाँ ढङ्गले चलाउन विधेयक संसद्मा छ । पुरानो रेल कम्पनी ऐन छ । अहिले रेल्वे कम्पनीले चलाउनेछ । मौजूदा कानूनले व्यवस्था गर्न नसकेका कुरा पनि समाधान भइरहेको छ । भारतीय वा अरु चालक नेपालमा छैनन् र हाम्रो कानूनअनुसार विदेशीलाई जागिर दिन मिल्दैन । नेपालमा उपलब्ध नभएको खण्डमा विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर फुकाइएको छ । रेल चलाउन सक्ने हाम्रो दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी नियुक्त गर्न समस्या छैन । अहिले तयारी नपुगेर अड्किएको होइन । कोभिड हट्नासाथ चलाउन सकिनेछ । आन्तरिक तयारी गरिसकिएको छ । रेल चलाउनका लागि कोर टिम १०– १५ जना करारमा लिइनेछ । लिक बनेर रेल कुदेर आइसक्यो, अब परीक्षण गरेपछि त हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले चलाउन शुरु गर्नुपर्छ । अहिले ३५ किमीमध्ये केही समयमै १७ किमीमा नियमित रेल सञ्चालन हुनेछ । रेल चलाउँदा केही समस्या भएमा क्याबिनेटले फुकाउँछ । नेपालीको महान् चाड दशैँ, तिहार, छठ आउँदैछ, त्यसले कोभिडले चाड मनाउन दिन्छ र यस्तै स्थिति भए चलाउनुपर्छ भनेर तयारी गरिएको छ ।
अरु अन्तरदेशीय रेल निर्माणको अवस्था के छ ?
अहिले तीनचार ठाउँमा कनेक्सन अघि बढाइएको छ । जोगबनी –विराटनगर रेलमार्ग धेरै अघि बढेको छ । यसमा एकडेढ किमी निर्माण बाँकी छ । भारत र नेपालबीच महत्वपूर्ण परियोजना रक्सौल– काठमाडौँ रेल हो । त्यसमा निजगढ हब बनाइएको छ । रक्सौलबाट निजगढ र निजगढबाट काठमाडौँलाई कनेक्सन गरिँदैछ । पूर्वपश्चिमबाट पनि दुई वर्ष पहिलेदेखि निर्माण शुरु भएको छ । त्यो रेल र जयनगरबाट जनकपुर हुँदै आउने रेल बर्दिवासमा भेट हुन्छ । बर्दिबासमा ठूलो जक्सन बनाइएको छ ।
पूर्वपश्चिम रेल बर्दिबासबाट निजगढ ७० किमी निर्माण शुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि निजगढ पुग्छ र रक्सौल –काठमाडौँ रेल निजगढ भएर काठमाडौँ आउँछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान कल्पना गरिएको छ र फाष्ट ट्र्याक पुग्छ ।
रक्सौल– काठमाडौँ रेलमार्ग भारतसँग सम्झौता भएर अघि बढेको अवस्था छ । पहिलो चरणमा अध्ययन गर्ने भनिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकिएको छ । हामी पनि आतुर छौँ । भारत पनि डिपिआर गर्न चाहन्छ । उताबाट तुरुन्त डिपिआर गर्न थाल्छौँ भनेर चिठ्ठी आएको छ । कोभिडले गर्दा बाधा पुगेको छ । उसले यो रेल ब्रोड गेजमा बनाउने भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड गेजमा छैन । अबको रेल नयाँ ढङ्गको विद्युतीय हुनुपर्छ । अहिले विद्युत्बाट चलाउनुपर्छ । हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर विद्युत् कहाँ खपत गरौँ भन्ने भइरहेको छ । हामीलाई ब्रोड गेज होइन स्ट्यान्डर्ड गेजमा डिपिआर गर्न भनिएको छ । भारतले ब्रोड गेजमा बनाउँछु भनेको छ । यद्यपि उसले दिने सहयोग हो । त्यसैले ब्रोड भए पनि थाल भनेपछि ऊ आउँदैछ । डिपिआर भएपछि एक चरणको काम सकिनेछ ।
चीन र नेपालबीच रेल सञ्चालन गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा सहमति भएको थियो । त्यो सम्झौता अघि बढाइएको छ । त्यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन चीनले दिइसकेको छ । चीन सरकार र हाम्रो संयुक्त समिटिको चार पटक बैठक बस्यो । हामीले तीन वर्ष होइन त्यसभन्दा चाँडो गरौँ भनी प्रस्ताव गरेका छौँ । यसको डिपिआर चाँडो गर्नुपर्छ । चिनियाँ पक्षसँग केरुङबाट अध्ययन गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । हामीले केरुङ–काठमाडौँ मात्रै नभएर काठमाडौँ –पोखरा– लुम्बिनी पनि अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका छौँ । पूर्वपश्चिम हामीले निर्माण गरिरहेको विद्युतीय रेलमार्ग हो । यस क्षेत्रमा भएको प्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।
एकातिर बजेटको समस्या, अर्कातिर अदालती निर्णय छ, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग कसरी अघि बढ्छ ?
एउटा कुरामा तर्कवितर्क नहुने कुरा भनेको नेपाल अब नयाँ रेलमार्गको युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिले आएको जयनगर –कुर्था, पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा ठोकिने कुरा होस् वा रक्सौलबाट काठमाडौँ वा केरुङबाट काठमाडौँ कुनै पनि रेलमार्ग आवश्यक छ भन्नेमा द्विविधा छैन । रेलमार्ग बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढाइएको छ । दुईतीन वर्ष पहिलेदेखि पूर्वपश्चिम रेलमार्ग शुरु भइसकेको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा खण्ड भनेको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमीमा दुई वटा ठेक्कामार्फत निर्माण शुरु भइसकेको छ । यसले दक्षिणतिर आएकोलाई कनेक्टिभिटी दिन्छ र यसको फैलावाट पश्चिममा गड्डाचौकी र पूर्वमा काँकडभिट्टा नै हो ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नौ सयदेखि एक हजार किमीसम्म डिपिआरसमेत सरकारले निर्माण गरिसक्यो । यसको एउटा सानो खण्ड ७० किमीमा निर्माण थालिएको छ । गएको वर्ष काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १०५ किमीमा निर्माण थालनी गर्नुपर्छ भनेर लगानीको व्यवस्था गरिएको छ । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । इनरुवादेखि बर्दिबाससम्म १२५ किमीमा सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ । त्यो आउनासाथ निजगढसम्म कनेक्टिभिटी भयो । निजगढबाट गड्डाचौकीसम्मको विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ ।
त्यसैले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक वा बाह्य लगानीको सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्छौँ । साढे नौ सय किमी हामी आफैँले डिपिआर बनाएको हो । त्यो डिपिआरअनुसार रेलमार्ग अब बनाउन रु १० खर्ब चाहिन्छ । त्यसको लगानी कसरी जुटाउने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले दिएको समय आठ महिना भयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले क्रमशः त्यो लगानी जुटाउँदै जाँदैछ ।
एउटा खण्ड ७० किमीमा दुई वर्षदेखि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्दैछौँ । काँकडभिट्टाबाट शुरु गर्ने भनिएको १०५ किमीका लागि बोलपत्रमा गयौँ । यद्यपि त्यो बोलपत्र अहिले रद्द गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया धमाधम भइरहेको छ । इटहरीबाट इनरुवा हुँदै बर्दिबास १२५ किमीको छ ।
यसको आन्तरिक वा बाह्य लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले कोशिश गरेको छ । त्यो रेललाई बर्दिबासबाट पश्चिम पनि लानुपर्छ । आवश्यकताअनुसार लगानी जुटाउँदै जाने र काम गर्दै जाने कुरामा द्विविधा नै छैन ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आन्तरिक लगानीमा मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ ?
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा डिपिआर गरेर काम सकाएको अवस्था हो । यसलाई चाहिने लगानी जुटाउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मुख्य काम हो । डिपिआरसहित कूल बजेटको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको अवस्था छ ।
सरकारले यो वर्ष रु आठ अर्ब छुट्ट्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बहुवर्षीय ठेक्का गर्नै भनी रकम छुट्ट्याइएको थियो । त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । विभिन्न देशसँग र निकायसँग, मौद्रिक निकायसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । विभिन्न दातृ राष्ट्रका कुरा आएको छ र निजी क्षेत्रको पनि कुरा आएको छ । खर्बौँ लगानीको कुरा त्यति सजिलो छैन । चुनौती पनि छ ।
सरकारले रेल्वेको विस्तार र निर्माणको नीति लिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणमा यो क्षेत्रलाई विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर सरकार नीतिगत रुपमा प्रष्ट छ । त्यही ढङ्गले विभिन्न देशसँग सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआरलगायतका आफ्ना आन्तरिक तयारी अघि बढाइएको छ । बजेटको अवस्थाले भ्याएसम्म दुईतीन वर्षदेखि निर्माण अघि बढाइएको छ । लगानी ठूलो छ । दुई सेट रेल ल्याउन दुई वर्ष लाग्यो । पैँतीस–चालीस किमी रेल बनाउन पनि समय लाग्यो भनेपछि हामीले हजार किमीभन्दा धेरै बनाउनु छ । यसभित्र आवश्यकता कति हुन्, तिनलाई वास्तविक पहिचान गरेर प्राथमिकीकरण गर्ने बाटोमा गइसक्यौँ । ढिलो भए पनि नेपाल रेलको बाटोमा अघि बढ्यो भन्ने स्पष्ट छ ।
