काठमाडौँ, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा प्याज, आलुसहित हरियो तरकारीको पनि भाउ आकाशिएको छ । थोकको तुलनामा खुद्रा बजारमा भाउ तेब्बरसम्म बढेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रतिकेजी ४८ रुपियाँमा किनबेच भइरहेको लौका कीर्तिपुरको खुद्रा पसलमा प्रतिकेजी ११० रुपियाँमा, ६८ देखि ९५ रुपियाँको गोलभेँडा १४० देखि १८० रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ ।
भारतले प्याज निर्यातमा रोकेको भोलिपल्टै प्याज आकाशिएसँगै सबै तरकारी महँगिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सरकारका नियमनकारी निकायले बजार हस्तक्षेप गर्न नसक्ने र बजार व्यापारी नियन्त्रित हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका बताउँछन् । उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले तरकारी मात्र नभई खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा लगायतको भाउमा मनपरी रहेको बताउनुभयो । नियमनकारी निकायहरू मिडियामा समाचार आएपछि मात्र बजारको अवलोकनमा जाने र सानातिनालाई जरिवाना गर्ने र ठूलामा जाँदै नजाने परिपाटी रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
पछिल्लोपटक काठमाडौँ महानगरपालिका, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट स्वयं पनि अनुगमनमा हिँड्नुभयो । यसबीचमा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा तरकारीको अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना तथा कारबाही गरेर झन्डै १२ लाख बढी त राजस्व नै सङ्कलन भएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रीको अनुगमनको नतिजा देखियो
प्याजको भाउ बढेको हल्ला बढी सुनिन थालेपछि मन्त्री भट्ट ग्राहककै भेषमा बल्खुस्थित तरकारी बजार पुग्नुभएको थियो । उहाँको अनुगमनमा तीन जना प्याज व्यापारी समातिए भने उनीहरूले लुकाएको प्याज बरामद गरियो । मन्त्री भट्टको ठाडो आदेशपछि तीन व्यापारी र उनीहरूले लुकाएको दुई सयभन्दा बढी प्याजका बोरा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको नियन्त्रणमा छ । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्याजमा कालोबजारी गर्ने तीन जना व्यापारीलाई कालोबजार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले प्याजमा कालोबजारी गर्ने तीन जना व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिई कालोबजारी ऐन २०३२ अनुसार मुद्दा चलाइएको जानकारी दिनुभयो । उक्त ऐनअनुसार निज व्यापारीलाई बढीमा २४ दिन थुनामा राख्नसक्ने वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजका आधारमा अधिकतम चार÷पाँच लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
