काठमाडौँ – लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरणमा सरकारबाटै अवरोध सिर्जना भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि यो प्रकाशन गरेको छ, तर यो पुस्तक तत्काल वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।
भारतले ५९ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली नक्सामा समेट्न सार्वभौम संसद् एकजुट भएको थियो । नेपालको संविधानमै समेटिएको नक्सा भएको पुस्तक बालबालिकालाई पढाउने विषयमा भने सरकार द्विविधामा परेको छ । अहिले त्यो किताब वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको खुलासा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका हुन् ।
‘किताब वितरण रोक्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मै भन्नुभयो, अब परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित छलफल गर्छौँ । अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ,’ मंगलबार उनले शिक्षा पत्रकारहरूसँगको भर्चुअल संवादमा भने ।
नेपाल सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यस्तै ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभाले र ४ असारमा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नक्साहितका निसान छापलाई मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेका थिए । ‘संविधान नै संशोधन भएकोले अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूमि हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । देशको संविधानमा भएको नक्सा नेपालका बालबालिकाले पढ्न किन नपाउने हो, प्रधानमन्त्रीबाटै किन यस्तो निर्देशन आयो ? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पुस्तकमा उल्लेख भएका तथ्यले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने भन्दै पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने विषयमा सरकारका विभिन्न निकायमा छलफल भएको थियो । पुस्तकले भारतसँगका कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ भएको थियो । उनले भने, ‘सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा, संसद्मा छलफल हुँदा, संसद्मा सर्वसम्मत पारित गर्न हुने, तर संविधानमा भएको विषयवस्तु बालबालिकाले पढ्दा कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्न कसरी मिल्छ ?’
१९ असार ०७७ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गरी स्वीकृत दिएको थियो । पुस्तक तयार भएपछि गत साता शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।
