काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७२ सालमा आफ्नो नयाँ संविधान जारी गरेपछि तराई मधेशका राजनीतिक दलहरुको आडमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । नाकाबन्दीको समयमा तत्कालीन सुशिल कोइराला सरकारले सहमति र वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गर्ने बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली भने भारतको विरोध गर्न राष्ट्रवादी बनेका थिए ।
त्यही भारतविरुद्धको राष्ट्रवादले प्रधानमन्त्री ओलीले ०७४ को निर्वाचनमा जनतालाई झक्याएर चुनावी परिणामसमेत आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् । उनी अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । नाकाबन्दी लगत्तै पनि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले पाँच वर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अहिले पनि विरोधी गरेर राष्ट्रवादको ताज पहिरिरहेका छन् । तर, चीनको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा पनि अहिले सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री ओली मौन देखिएका छन् ।
अहिले चीनसँगका मुख्य दुई नाकाहरु ठप्प छन् । कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणको पहलस्वरुपत गत चैतमा सरकारले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले अतिआवश्यक सामग्रीको आयत भने जारी राख्ने बताएको थियो । सोही कारण भारतबाट आयात जारी छ भने चीनबाट हुने आयात ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि ठप्प छ । भारतमा दैनिक लाखौं संक्रमित थपिए पनि निर्वाध सामग्री तथा मानिसहरुको आवातजावत भइरहेको छ भने चीनसँग भने लगातार ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नाका ठप्प छन् ।
चीनको अघोषित नाकाबन्दी
नेपाली व्यापारीहरुले गर्मी मौसमका लागि आयात गरेका सामानहरु चिनियाँ बजार खासामा अपत्र परेको छ । नेपालीहरुलाई आफ्नो सामानको हेरविचार गर्न पनि जान दिएको छैन । त्यसैगरी गर्मी मौसमका लागि खरिद गरेका सामग्रीहरु जाडो मौसम सुरु हुन लाग्दा पनि ल्याउन पाएनन् चिनियाँ नाकाबन्दीका कारण । चीनबाट आयात हुने खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरु पनि ल्याउन पाइएको छैन ।
रसुवागढी भन्सार नाका खोल्न सरकारले पटक-पटक आग्रह गरेपछि खोल्न भने पनि नेपाललाई फेरि चीन सरकारले झुक्याएको छ । रसुवागढी भन्सारका अनुसार चीनले भदौ २६/२७ गतेदेखि सामान छाड्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, त्यसको साता दिन बितिसक्दा पनि सामान छोडिएको छैन ।
भन्सार प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले नेपाल पक्षबाट नाका खोल्न पटक-पटक आग्रह भए पनि चीनले यसमा चासो नदेखाएको बताए । “अघिल्लो सातादेखि सामान छाड्छौं भनेका थिए । तर, उनीहरूले छाडेनन्। अहिलेसम्म तल्लो तहबाट हामीले धेरै प्रयास गरिसकेका छौं,” खड्काले भने । नाका खोल्नका लागि जिल्ला प्रमुख र भन्सार प्रमुखले पटक-पटक प्रयास गरेको उनले जानकारी गराए । नेपालतर्फ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नाका खोल्न चीन अनिच्छुक देखिएको बुझाइ नेपाली पक्षको छ ।
माघ १५ देखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका गत असार २२ गते खुलेको थियो । तर, साउन ३२ गतेसम्म सञ्चालनमा आएको नाका त्यसपछि चीन र नेपाल दुवैतर्फ पहिरो गएका कारण फेरि बन्द भएको थियो । फेरि चीनले केरूङबाट भदौ १२ देखि १७ गतेसम्म नेपाल भित्रिनका लागि आइपुगेका सामान छाड्यो । चीनले पाँच दिनसम्म दैनिक आठ कन्टेनर सामान नेपाल भित्रिन दिएको थियो । पाँच दिनपछि फेरि बन्द गरिएको थियो । चीनसँगको अर्को प्रमुख व्यापारिक मार्ग तातोपानी नाका पनि केही समयअघिको बाढी–पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा बन्द छ । दसैं नजिकिँदै गएका बेला तातोपानी नाका पनि बन्द रहेकाले केरूङ नाका खुलाउनुपर्ने दबाब नेपाली प्रशासनलाई छ ।
ओलीको राष्ट्रवाद किन मौन
भारतले गरेका हरेक कामहरुको विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री ओली भने चिनियाँ अघोषित नाकाबन्दीमा मौन देखिएका छन् । सत्तारुढ दलको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राख्नसक्ने हैसियत बनाएको चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर यस विषयमा कुनै स्पष्टिकरण पनि सोधिएको छैन । ६ महिनादेखि नाका बन्द रहँदा करोडौंको घाटा व्यहोरिरहेको भए पनि सरकारले भने यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । चीनलाई दबाब दिँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने आँकलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नाका खोल्ने विषयमा मौनता साँधेको देखिन्छ ।
रसुवागढी भन्सार तथा वाणिज्य मन्त्रालयको आग्रहका बाबजुद चीनले पटक-पटक नाका खोल्न आलटाल गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रायलयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । रसुवागढी भन्सारले शुक्रबार परराष्ट्रलाई पत्र लेखेर नाका खुलाउन गरेका सबै प्रयास चीनले असफल पारेको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको थियो ।
दसैँ नजिकिँदै गएका बेला तातोपानी नाका पनि बन्द रहेकाले केरूङ नाका खुलाउनुपर्ने दबाब दिए पनि सरकारले भने केही पहल गरेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयलाई परराष्ट्र मार्फत समाधान गर्न सक्ने भए पनि चीन रिसाउने भयका कारण उनले यस विषयमा चासो दिएको देखिँदैन ।
-पब्लिक न्युज एजेन्सी
