काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद वामदेव गौतमले मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएसँगै गौतम मन्त्री बन्न नपाउने भएका हुन्।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनैपनि संवैधानिक जिम्मेवदारी दिने कार्य नगर्नु/ नगराउनु भन आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्को आदेश नआएसम्म वामदेव तत्काल मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। यस आदेशसँगै वामदेव अब अर्को आदेश नभएसम्म मन्त्री मात्र नभई कुनै पनि संवैधानिक पदमा रहन पाउने छैनन्।
“विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”,सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ५ असोजमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसदका बनाएको निर्णय खारेज गर्न र मन्त्री पनि नबनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
