भारतबाट ल्याइएका माछा बिक्रिमा रोक !

झापा – झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले भारतबाट आयातीत मरेको माछामा फर्मालिन नामक विषाक्त रसायनको प्रयोग भएको पाइएकाले त्यस्ता माछाको विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नगरपालिकाको बिहीवार बसेको बैठकले भारतबाट आयातीत मरेको माछामा फर्मालिन नामक विषाक्त रसायनको प्रयोग भएको पाइएकाले त्यस्ता माछाको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने हुँदा यसको विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको नगरका प्रवक्ता अग्नी पाण्डेले जानकारी दिए।

मरेका माछालाई कुहिन नदिन फर्मालिन नामक विषाक्त रसायनको प्रयोग हुन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पु¥याउन सक्छ । माछा र कुखुराको अण्डामा विर्तामोड नगरपालिका आत्मनिर्भर रहेको हुँदा त्यस्ता विषाक्त रसायन प्रयोग भएको भारतीय माछाको विक्री गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको उनको भनाइ छ ।

झापाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला समेत नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विर्तामोड नगरलाई विषादीमुक्त बनाउन नगरपालिकाले विभिन्न अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरप्रमुख ध्रुव शिवाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भारतबाट आयातीत विषाक्त रसायनको प्रयोग भएको माछाको विक्री गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई कडा कानूनी कारवाही गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट नेपालमा माछा आयात हुन्छ । दक्षिणी भारतमा मारिएका माछा नेपाली नाकासम्म ल्याउन झण्डै ४÷५ दिन लाग्छ । त्यसैले माछालाई कुहिन नदिन त्यसमा फर्मालिन प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपाल आइसकेपछि पनि व्यापारीहरुले यसलाई ताजै देखाउन फर्मालिनको थप प्रयोग गर्छन् ।

फर्मालिनको वास्तविक नाम र्फमलडिहाइड्रेड हो । यो एक प्रकारको विषाक्त रसायन हो । शवहरु सड्न नदिन मूर्दाघरमा फर्मालिन प्रयोग गरिन्छ । मरेका माछालाई यसमा डुबाएपछि ताजा जस्तै देखिन्छ । तर, यस्तो फर्मालिन हालेको माछाको प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानीकारक हुन्छ ।

तत्काल कुनै असर नगरे पनि यसले दीर्घकालीन रोगहरु निम्त्याउने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसले विशेषगरी मुटु र मृगौलालाई असर गर्ने, पेट पोल्ने, पाचनशक्ति कमजोर गराउने, अल्सर हुनेसहित स्नायुमा समेत असर गर्ने चिकित्सहरुको भनाइ छ । विश्वभरि नै फर्मालिनको प्रयोग प्रतिबन्धित छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खानेकुरामा फर्मालिन शून्य हुनुपर्ने भनेको छ ।

प्रकाशित : बिहिबार, असोज १५, २०७७१४:५२

पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश