सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको विवादका विषयमा परेको मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’ मा बुधबारका लागि तोकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीका अनुसार निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । नेता वामदेवका तर्फबाट तीन जना कानून व्यवासयीले मात्र बहस गर्नुभएको छ । बाँकी बुधबार बहस हुनेछ । यही असोज १४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
यही असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
“विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको थियो, “सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) ख बमोजिम विपक्षीका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलबार नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले गत भदौ २९ गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरेको मनोनीत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सांसदका रुपमा कार्य गर्न नदिन र मन्त्रिमण्डलमा लैजाने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । सरकारले नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । नेता गौतम २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित हुनुभएको थियो ।
