काठमाडौँ, सङ्घीयता जानकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सबै पालिका सम्मिलित अलग्गै प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैंल्याउनु भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
विकास र समृद्धि लगायतका सबै किसिमका सरकार र निकायको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी राजधानीवासीको प्रतिष्ठा र गौरवलाई कायम राख्न उपत्यकाका पालिका सम्मिलित छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले उपत्यकाका तिनै जिल्ला सम्मिलित राजधानी प्रदेश एकाइ निर्माण गरी एकीकृत विकासका काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौंँ उपत्यकामा खानेपानी, फोहोरमैला, बाटोघाटो, धुलोधुवाँ, खाल्टाखुल्टी आदिको समस्या भएमा सीधै मुलुकको कार्यकारी सरकार तथा कार्यकारी प्रमुखमाथि आक्षेप लगाइने गरिएकाले सो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र उपत्यकाको राजधानीको एकीकृत विकासका लागि राजधानीलाई छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायतका दृष्टिले महìवपूर्ण मानिएको काठमाडौंँ उपत्यका अहिले अव्यवस्थित सहरीकरण, अतिक्रमित र समस्याग्रस्त छ । सिङ्गो काठमाडौंँ उपत्यकालाई आकर्षक, समृद्ध र वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सुविधायुक्त राजधानी सहरका रूपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको सोच भए पनि यस सम्बन्धमा खासै केही प्रगति भएको छैन ।
उपत्यकामा खानेपानी, सडक, ढल, सरसफाइ, विद्युत्, पार्किङ आदि आधारभूत सहरी सुविधाहरू नगरपालिका (स्थानीय सरकार)का अनिवार्य दायित्व हुन् । संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखे पनि उपत्यकाका पालिकाहरूले यसको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कपितय सेवा र विकासका काम अन्तरपालिका समन्वय हुन नसक्दा उपत्यकावासी आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् । उहाँले भन्नुभयो, अन्तरपालिका समन्वय, सहकार्य गर्न र उपत्यकाकै एकीकृत विकास गर्न अधिकारसहितको अलग्गै राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना आवश्यक छ । उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि उपत्यका नगरपालिका फोरम निर्माण गरिए पनि त्यसको कानुनी आधार छैन ।
स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भूर्तेलले अन्तरपालिका समन्वय, सहकार्य गर्नका लागि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि उपत्यकालगायत आसपासका पालिका सम्मिलित छुट्टै प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले उपत्यकामा एकीकृत विकासका लागि अलग्गै संरचना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उहाँका अनुसार उपत्यकाका नगर प्रमुखले नै छनोट गरिएका व्यक्तिलाई उक्त संरचनाको प्रमुख बनाई सो संरचनालाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।
अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले काठमाडौँ उपत्यकाका पालिकाको आपसी समन्वय र गुरुयोजनासहितको दिगो विकास गर्न अलग्गै सबल र सक्षम राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, उपत्यकामा हरेक पालिकाको योजना छ तर यसले समग्र उपत्यकालाई समेट्न सक्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अधिकांश देशका राजधानी, ठूल्ठूला सहरलाई एकीकृत विकास र समन्वयका लागि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका अधिकार दिइएका छन् । स्विजरल्यान्डमा प्रायः सहर नै प्रदेशको हैसियतमा छन् । यी सहरभित्र पनि प्रशस्तै स–साना सहर र नगरपालिका छन् । जकार्तामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर छन् । यस सहरलाई पाँचवटा प्रशासनिक सहरका रूपमा विभाजन गरिएको डा. देवकोटाले बताउनुभयो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीलाई केन्द्र सरकारको निर्देशन र सल्लाहमा कामकाज गर्ने गरी राज्य सरकारकै हैसियत दिइएको छ ।
