काठमाडौँ – नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ। गत जेठ २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतिको संयोजकत्वमा गठन भएको सो समूहले आइतबार हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई बुझाएको हो। विज्ञ समूहले नेपालले नयाँ नक्सामा थप गरेको भू–भागको प्रमाण पुग्ने पर्याप्त आधार खोजी गरेको जनाएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिवेदनमा सरकारले तयार पारेका डकुमेन्टको पुनः व्याख्या तथा प्रमाणको व्याख्या गरेर सरकारलाई बुझाएको समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘विज्ञ समूहले सरकारले दाबी गरेभन्दा पनि अझ धेरै प्रमाण जुटाउन सफल भएको छ, सरकारका दाबीलाई पुष्टि गर्ने कागजातको स्रोत उल्लेखसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ,’ समूहका सदस्य डा. रमेश ढुंगेलले भने।
विज्ञ समूहका सदस्यहरूले नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्न प्रमाण जुटाउने क्रममा बेलायतमा रहेको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा प्रमाण पुग्ने पर्याप्त कागजात तथा नक्सा फेला पारेको जनाएका छन्। नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्ने कागजातका सम्पूर्ण स्रोत र त्यसको उपलब्धता बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विज्ञ समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए।
तत्कालीन इन्डिया अफिस लाइब्रेरीमा रहेका कागजात तथा नक्साहरु हाल ब्रिटिस लाइबे्ररीको एसिया प्यासिफिक महाशाखामा रहेको र त्यहाँ कार्यारत नेपाली विज्ञको सहायताले ती कागजातसम्म पुग्न सफल भएको विज्ञ टोलीको दाबी छ। सुरुमा इन्डिया अफिस लाइब्रेरी छुट्टै रहे पनि पछि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गाभिएसँगै नेपालसँग सम्बन्धित कागजातहरु लाइब्रेरीको एसिया प्यासिफिक महाशाखामा सुरक्षित रहेको विज्ञ समूहले जनाएको छ। ‘नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु हामीले आशा गरेभन्दा पनि धेरै फेला परेका छन्। अब नेपालले भारतसँग वार्ता गर्दा आफ्नो दाबीलाई लिएर तल पर्ने कुनै सम्भावना छैन,’ विज्ञ समूहका एक सदस्यले भने।
