काठमाडौँ – तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अकर्मण्यताका कारण ऐनसेल लाभकर विवाद पुःन पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता संस्था आइसीएसआइडी (इन्टरनेश्नल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट) मा नेपालको तर्फबाट वकालत गर्ने आर्टिट्रेटर समयमै नियुक्ति हुन नसकेपछि यो समस्या आउने संकेत देखिएको हो । यो समाचार आजको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ।
‘ऐनसेलले आइसिएसआइडीमा मुद्दा हाल्यो । लगतै मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग लिन नेपाल सरकारलाई पत्र आयो । तर, प्रतिनिधि पठाउन त के ? प्रकृयामा भाग लिनै सरकारले इन्कार गर्यो ।’ पूर्व कार्यबहाक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराइ खत्रीले भने, ‘यसको मूल्य नेपाल सरकारका लागि भारी पर्न जाने संकेत देखिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले चाहेका भए यो समस्या सल्टिने थियो ।’ उनीबाटै राष्ट्रघात भयो ।
ऐनसेलले २० मे सन् २०२० मा लाभकर विवादमा मध्यस्तता गर्न आइसिएसआइडीमा निवेदन दिएको थियो । लगतै आइसिएसआइडीले मध्यस्थता प्रकृयामा भाग लिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, विवाद समाधान भइसकेको जिकिर गर्दै तत्त्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि पठाउन इन्कार गरेका थिए । ऐनसेलले भने सोही बेला प्रतिरक्षाका लागि आफ्ना पक्षबाट आर्टिट्रेटर नियुक्त गरेको थियो । यसको पुरस्कारस्वरुप खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तयारी थियो । तर, पार्टी विवादका कारण उनी हटाइए ।
यस क्रममा आइसिएसआइडीले लाभकरका बिषयलाई लिएर निक्कै पटक बहस गरिसकेको छ । तर, नेपाल सरकारको पक्षबाट प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारी नहुँदा नेपालको कानूनी धरातल निक्कै कमजोर भएको छ । मुद्दा कमजोर मात्रै बने पनि यसको मूल्य नेपाल सरकारका लागि भारी पर्न जाने पूर्व कार्यबहाक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराइ खत्री बताउँछन् ।
‘ऐनसेलले आइसिएसआइडीमा मुद्दा हाल्यो । लगतै मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग लिन नेपाल सरकारलाई पत्र आयो । तर, प्रतिनिधि पठाउन त के ? प्रकृयामा भाग लिनै सरकारले इन्कार गर्यो ।’ खत्रीले भने, ‘यसको मूल्य नेपाल सरकारका लागि भारी पर्न जाने संकेत देखिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले चाहेका भए यो समस्या सल्टिने थियो ।’ उनीबाटै राष्ट्रघात भयो ।
