वासिङ्टन, (एजेन्सी) – चीनले भारतको उत्तरी सीमामा ६० हजार सैनिक तैनाथ गरेकोमा सचेत गराउँदै भारतलाई अमेरिकाको सहयोग आवश्यक हुन सक्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले बताएका छन्। चीनको बढ्दो सैन्य शक्तिले क्वाड समूहका लागि खतरा उत्पन्न भइरहेको उनले बताए। यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
क्वाड समूह अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया देशका विदेश मन्त्रीहरू गत मंगलबार टोकियोमा भेला भएका थिए। कोरोना भाइरस महामारी शुरू भएपछि व्यक्तिगत उपस्थितिमा भएको यो पहिलो वार्ता हो।
यो बैठक हिन्द प्रशान्त क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर र पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चीनको आक्रामक सैन्य व्यवहारको पृष्ठभूूमिमा भएको हो। बैठकबाट फर्कने क्रममा पोम्पियोले भने– ‘भारत उसको उत्तरी सीमामा ६० हजार चिनियाँ सैनिक तैनाथ भएको हेरेर बसेको छ।’
‘म भारत अस्ट्रेलिया र जापानका आफ्ना समकक्षीसँग थिएँ। यी चार ठूला लोकतन्त्र, चार शक्तिशाली अर्थव्यवस्था र चार राष्ट्रको यो प्रारूपलाई क्वाड भनिन्छ। यी सबै चार देशलाई चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उत्पन्न खतराबाट वास्तविक जोखिम छ– उनले भने।’
पोम्पियोले गत हप्ता मंगलबार टोकियोमा विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। क्वाड देशले लामो समयदेखि चीनको सैन्यसँग सम्बन्धित खतरालाई गम्भीररूपमा नलिएको चीनलाई लागेको उनले बताए।
पश्चिमा देशले पनि दशकौंदेखि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफूमाथि हावी हुन दियो। पूर्वप्रशासनले घुँडा टेके र चीनले हाम्रो बौद्धिक सम्पदा चोर्ने तथा उसँग जोडिएको लाखौं रोजगारीमाथि कब्जा गर्ने अवसर दियो। उनीहरू आफ्नो देशमा पनि त्यस्तै भइरहेको देखिएका छन्।
एक अन्य साक्षात्कारमा क्वाड देशका विदेश मन्त्रीसँगको बैठकमा समझदारी र नीतिहरू विकसित हुन शुरू भएको पोम्पियोले बताए। जसको माध्यमबाट यी देशले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा उत्पन्न गराइएका खतरालाई एकजुट भएर विरोध गर्न सक्ने उनले संकेत दिएका छन्। उनले भने– ‘यस लडाइँमा निश्चितरूपमा उनीहरूलाई एक सहयोगी र साझेदारका रूपमा अमेरिका आवश्यक हुनेछ।’
भारत उत्तरपूर्वी हिस्सा हिमालय इलाकामा चीनसँग प्रत्यक्ष आमनेसामने भइरहेको छ। उत्तरमा चीनले भारतविरुद्ध ठूलो संख्यामा सैन्य बल तैनाथ गर्न शुरू गरिसकेको पोम्पियोले बताए। लद्दाखमा भारत र चीनबीच मे महिनाको शुरुआतदेखि नै गतिरोध रहेको छ। दुवै पक्षले विवाद समाधान गर्न कैयौंपटक कूटनीतिक तथा सैन्यस्तरमा वार्ता गरिसकेको छ, तर हालसम्म कुनै समाधान निस्केको छैन।
