काठमाडौं – बालबालिकाको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै म्याद नाघेको खाद्यवस्तु पुनः रिलेबलिङ (नयाँमिति टाँस्ने) गर्ने कार्यमा संलग्न एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
फरार रहेका धादिङ घर भएका शंकर बलयकोटी पक्राउ गरेका हुन् । अखाद्य भइसकेको वस्तुलाई पनि पुनः नयाँ मिति टाँस गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खलेवाड गर्दै विशाल ग्रुपमार्फत आयात हुने चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप्सजस्ता बालबालिकाका लागि प्रिय वस्तु म्याद सकिए पनि बजारमा छ्यापछ्यापती पाइने गरेका छन् ।
विशाल गु्रपकै मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा अखाद्यवस्तु बजारमा पठाउने गरेको पक्राउ परेका आयन इन्टरनेश्नल र एमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स नामक वितरक समूहका प्रमुख बताउने रोनक ब्रोथ्राले स्वीकार गरेको बताइएको छ । रोनक ब्रोथ्राका अनुसार उनले दुई वर्षदेखि रिलेबलिङ गर्ने काम गर्दै आएका हुन् ।
अवैध काम गरेको प्रमाणसहित महानगरीय अपराध महाशाखाले कालोबजारीअन्तर्गत मुद्दा चलाउन नमिल्ने कानुनी अडचनका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरेर संयुक्त कारबाही चलाइएको थियो । म्याद सकिएको खाद्यवस्तुमा पुनः उपभोग्य मिति राख्दै गरेको अवस्थामा एक थान मेशिनसहित संयुक्त टोलीले ८ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेकामा आयन इन्टरनेसनल र एमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स नामक वितरक समूहका प्रमुख बताउने रोनक ब्रोथ्रालाई थुनिएको छ । आठ जनामध्ये सात जनालाई छोडिसकिएको छ । उनीहरुलाई वाणिज्य विभागले सामान्य तारेखमा रिहा गरेको हो । बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खाद्यवस्तुमा खेलबाड गरेको पाइएपछि विभागले रोनक ब्रोथ्रालाई म्याद थपेर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा सोमबार शंकर बयलकाटी पनि पक्राउ परेका छन् ।
विभागका अनुसार ९५ करोड रुपियाँभन्दा धेरै मूल्यका त्यस्ता वस्तुसहितको गोदाम सिल गरिएको छ । म्याद सकिएका ओरियो बिस्कुटसहित बर्नभिटा, हर्लिक्स, स्निकर्स चकलेट, प्रिंगलेस चिप्स, ट्याङ जुस लगायतका दर्जनौं उत्पादन फेला पारेपछि उपभोक्ता नै त्रसित बनेका छन् ।
म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री–वितरण गर्नेलाई कालोबजारअन्तर्गत सामाजिक ऐन–३०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ र खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । विभागले भने हाल पक्राउ परेकाहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाहीप्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले रिलेबलिङ गर्ने कार्यमा रंगेहात पक्राउ परेकालाई वाणिज्य विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कोलो बजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने थियो, विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्गर्तत कारबाही अगाडि बढाएको छ।’
