स्वास्थ्यमन्त्रीले भने – ‘जनताको चाहना अनुसारनै शुल्क लिने निर्णय गरेका हौँ’

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार जनताको स्वास्थ्यलाई लिएर संवेदनशील रहेको बताएका छन्।

मंगलबार मन्त्रालयको कोरोना ब्रिफिङका क्रममा एक संदेश जारी गर्दै मन्त्री ढकालले जनताको स्वास्थ्यलाई लिएर सरकार संवेदनशील रहेको बताएका हुन्।

शुरूवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९को परिक्षण तथा उपचार निःशूल्क गरिदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय ग गरिएको दावी गरे।

“महामारीको शुरूवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९को परिक्षण तथा उपचार निःशूल्क गरिदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परिक्षण तथा उपचार भईरहेको छ।”,उनले भने।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार मन्त्रालयको कोरोना ब्रिफिङका क्रममा जारी गरेको सन्देशको पूर्णपाठ निम्न छ –

हामी कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रीरहेका छ। दशै, तिहार, नेपाल सम्बत, छठ लगायतका आसन्न महान चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाई, आफ्नो परिवार र नजिकका प्रियजनहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनु पर्ने अहम् दायित्व समेत थपिएको छ।सबै आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूमा सु–स्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।

यो महामारी बिरुद्दको लडाईंमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, बिरामीहरुप्रति शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु, यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबै प्रति भावपूर्ण श्रद्दाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।

यो महामारी विरूद्धको लडाइमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कार्यमा जनताबाट प्राप्त साथ सहयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यो रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दुरी कायम गर्ने र पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरके प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ।मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट संचालित अस्पतालहरूलाई कोभिड–१९को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजना सहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ।

देशभरी भेन्टिलेटर सहितको २६ सय आई.सी.यु. तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप ४ सयको निर्माण भइरहेको छ।अक्सिजन र मनिटर सहितको ३ हजार ५ सय हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडी बढाइएको छ। यसले कोभिड– १९ का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ।

अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको र स्थानीय तहहरूमा कार्य शुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवका लागि ३ हजार २ सय ४५ बेड थपिने छन्। त्यसैगरी, जिल्ला स्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नती गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अंचल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार ३५ बेड र प्रदेश स्थित ७ संघीय अस्पतालहरूलाई ५ सय बेडमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार गरी कुल जम्मा बेड सङ्ख्या ६ हजार २ सय २ बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ।यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ।

महामारीको शुरूवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९को परिक्षण तथा उपचार निःशूल्क गरिदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परिक्षण तथा उपचार भईरहेको छ। हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाहरुबाट १३ लाख ९ सय १८ परिक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परिक्षण गराएको देखिन्छ।कोभिडका लागि ७० वटा अस्पतालहरु तोकिएकोमा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेका छन्। बाँकी रहेका देश भरीका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरुबाट समेत स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७।६।१९ गते कोभिड १९ को परिक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ।

प्रकाशित : मङ्गलबार, कार्तिक ०४, २०७७१७:३८

आज राति मृगशिरा उल्कावर्षा हुने ! कुन समयमा कसरी हेर्ने ?