काठमाडौँ, सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
कोरोनाबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुनेगरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोलिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने भएको छ ।
यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटकपटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने छ ।
अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपियाँसम्म रहेको छ ।
यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपियाँसम्म रहेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रुपियाँसम्म रहेको छ ।
यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज दर पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याज दरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइने छ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ ।
कार्यविधिअनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरू यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ ।
कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न यो कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिएको हो ।
अति, मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रहरु
(अ) अति प्रभावित क्षेत्र ः
(१) पर्यटन
(क) ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि
(ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष
(ग) साहसिक पर्यटन, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर ¥याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
(घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार ।
२) हवाई तथा पर्यटकीय यातायात
३) मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रित्रmिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस
४) चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल
५) स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी
६) मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण
७) कुखुरापालन व्यवसाय
८) पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय
९) तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय
१०) वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्ष्ािक परामर्श सेवाप्रदायक
(आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्र ः
१) खप्ने सामान जस्तै (प्लास्टिक, फलाम र स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय
२) निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल, चाइल्ड केयर्स
३) यात्रुवाहक स्थल यातायात
४) ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायत सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापस
५) कानुनी, लेखा, इन्जिनियरङ लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय
६) अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर
७) हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर
८) भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण
९) वन तथा खनिजजन्य उद्योग
१०) निर्माण व्यवसाय
११) औषधि उत्पादन
१२) छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह
१३) निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय उर्जा
१४) पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय
(इ) न्यून प्रभावित क्षेत्र
१) उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना
२) अनलाइन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय
३) खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग
४) दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण
५) आयातजन्य व्यापार
६) पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बनिधत व्यवसाय
७) औषधि विक्री वितरण
८) विज्ञापन सेवा
९) इन्टरनेट
१०) मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय
११) ट्रक ढुवानी व्यवसाय
१२) सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय
