काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली (एलआईएसए) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि त्यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गरी थप जिम्मेवार बनाई सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने विशेष उद्देश्यका साथ स्थानीय तह स्वमूल्यांकन (लिजा) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
संघीय प्रणालीअनुसार संविधानले नै स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले अधिकार दुरुपयोग गरी शासकीय प्रणालीलाई नै विकृत तुल्याउन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न लिजा प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयका क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले स्वमूल्यांकन प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले आफ्नो कमजोरी आफैं पत्ता लगाएर सुधार गर्न सक्ने बताए । ‘सबै स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आफंैबाट सुधार गर्न सकून् भन्ने मनसायले स्वमूल्यांकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ सहसचिव खनालले राजधानीसँग भने । खनालका अनुसार स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनका आधारमा केन्द्रीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान पठाउनेलगायतका सुविधासमेत प्रदान गर्ने गरी मोडालिटी बनाइएको छ ।
स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकासको अवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बेरुजुको अवस्था र सुशासनको अवस्थाका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन गर्ने गरी विभिन्न इन्डिकेटर (सूचक) निर्धारण गरिएको सहसचिव खनालले जानकारी दिए । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनलाई जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकन निश्चित सूचकका आधारमा भए नभएको बारेमा समेत छुट्टै अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो बारेमा स्वमूल्यांकन गर्दा बढाइ चढाइ गर्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहको स्वमूल्यांकनका अधारमा देशभरका स्थानीय तहको ¥याङकिङ हुनेछ र सोही आधारमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनसमेत हुने जनाइएको छ ।
सहसचिव खनालले लिजा प्रणालीको सशक्त कार्यान्वयन हुन सकेमा सबै स्थानीय तह जिम्मेवार र पारदर्शी बन्नुका साथै सेवाप्रवाह प्रभावकारी र शासकीय व्यवस्थासमेत सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरुवामा हुने चलखेल रोक्न अनलाइन प्रणाली
सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सरुवा हुन चाहनेले अनलाइनमार्फत निवेदन दिने र मन्त्रालयले पनि अनलाइनमार्फत नै सरुवा गर्ने गरी सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरुवाकै काम लिएर कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा धाउने र मन्त्रालयका अन्य महत्वपूर्ण कार्यमा असर परेकाले सरुवाका लागि मन्त्रालय आउनै नपर्ने गरी अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
अनलाइनमार्फत सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेलसमेत रोकिने विश्वास गरिएको छ । सरुवामा विभिन्न प्रकारका आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको समयमा त्यस्ता आरोप आउन नदिन पनि अनलाइन सरुवा प्रणाली लागु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
