काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा आरोपसहित लिखित प्रतिवेदन पेश गरेपछि स्थितिले गम्भीर मोड लिएको छ । यो समाचार दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्षद्वयले प्रयास गर्नुपर्छ । सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमै टुंग्याउनुपर्छ । अन्यथा, त्यस प्रतिवेदन स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा जानेछ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन नदिन अध्यक्षद्वय १३ गतेभित्र एउटा सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन । पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद र अन्तरद्वन्द्वको समाधान विधि, पद्धति र विवेकपूर्ण रुपमा खोज्नुपर्छ । आरोप प्रत्यारोप गरेर कारवाहीको तहमा उत्रनु भनेको विभाजन निम्त्याउनु हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निरन्तर प्रयासका बाबजूद मंसिर ३ गते बस्ने सचिवालय बैठक सार्न र कार्तिक २८ गते पेश गरिएको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अनिच्छा देखाएको कारण अब १३ गते बस्ने बैठकमा शक्ति संघर्ष चरम रुपमा प्रकट हुने निश्चित जस्तै छ ।
कार्तिक २८ गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टी एकता, संविधान र गणतन्त्रको अस्तित्व र देशको विकासलाई गम्भीर असर पुर्याएको आरोप लगाउदै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा माग्नुभएको थियो । उहाँले आजसम्म सो प्रस्ताव फिर्ता लिने छाँटकाँट देखाउनुभएको छैन र प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सो प्रस्तावमा लगाइएका दर्जनौ आरोपहरुको जवाफ आउने सल्लाहकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।
दुवै अध्यक्षका प्रस्तावहरु सचिवालयमा पेश भएमा सचिवालयले निर्णय गर्न नसकने स्पष्ट छ । त्यस्तो अवस्थामा ती प्रस्तावहरु उपल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले बनेको पार्टी संरचना अन्तरगत सचिवालयमाथि स्थायी समिति छ । स्थायी समितिको बैठक मंसिर १८ गते बोलाइएको छ । सो बैठकमा यी प्रस्ताव पेश भएर बहुमतले पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीदेखि असन्तुष्ट रहनेहरुको बहुमत पुग्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै माग गरिएको सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, नैतिकताका हिसाबले । स्थायी समितिले पनि यो विषय उपल्लो निकायमा पठाउन चाहेमा यसमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफल हुनेछ । मंसिर २५ गते निर्धारित केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीसंग असन्तुष्ट रहनेको बहुमत रहेको छ ।
त्यहाँबाट असन्तुष्ट समूहको तर्फबाट पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भएमा पनि प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले तरबारको धारमा शासन गरिरहनुभएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसके उहाँको सत्ता धेरै टिक्ने अवस्था देखिँदैन ।
