काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै जारी गरेको भ्रष्टचारसम्बन्धि एउटा प्रतिवेदन विवादको घेरामा तानिएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको एसिया प्रतिवेदन–२०२० मा एसियाको १७ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भएको चित्रण गरिएको थियो । देशभरका कुल एक हजार जनालाई टेलिफोनबाट ३० वटा प्रश्न गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । यद्यपी यसको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक नगरि केवल नतिजामात्र प्रकाशन गरेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले प्रतिवेदन प्रकाशित भएको पाँचौ दिनमा आएर यसको खण्डन गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको मान्दा २३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार यथावत् रहेको मत दिएका छन् । जम्मा १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको विश्वास गरेका छन् ।
मत सर्वेक्षणमा बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका, नेपाल, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भियतनाम, चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया र ताइवानलगायतका देशहरूलाई समावेश गरिएको समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो एसिया प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले प्रतिवेदनलाई आधारहीन, खोज अनुसन्धान नगरी आएको र सत्तारुढ दललाई बदनाम गराउने मनोगत उदेश्यले आएको भन्दै यसलाई खारेज गरिएको बताएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी विश्वमा भ्रष्टचार मापन गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्थाका रुपमा चिनिन्छ । तर, यो संस्था कतिपय देशमा विवादमा समेत परेको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो पटकको प्रतिवेदनपछि यो विवादमा तानिएको छ । जसमा ट्रान्सपरेन्सीका समेत केही गल्तीहरु छन् र कतिपय विवरण उसले सार्वजनिक गरेको छैन । टेलिफोन सम्पर्क गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताएपनि कसलाई सहभागी गराइएको, उनिहरुको टेलिफोन नम्बर कँहाबाट प्राप्त गरेको र तीन करोड नेपाली रहेको देशमा केवल एक हजार जनाको सर्वेक्षणबाट सम्पूर्णको अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न भने उठेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता संचार मन्त्री पार्वत गुरुङले जम्मा एक हजार मान्छेसँग फोनमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर सरकार र सत्तारुढ दललाई बद्नाम गरिएको बताए । ‘विश्व सूचकांकमा नेपालको प्रगति राम्रो छ भनिरहेको छ । ३ करोड जनता रहेकोमा एक हजार जनामा फोनबाट सर्वेक्षण गरिएको छ । जुन थोरै हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन हो यो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारविरुद्ध गतिविधि गर्ने व्यक्तिको धारणा लिएर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सरकारविरुद्धमा मिसनको रुपमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सरकारप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरिएको छ ।’
उनले बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुजस्तो केही प्रतिक्रियावादीले अभियान चलाएको पनि बताए । जनतामा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास भएको छ र जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यमा संलग्न नहुन सरकारले अपिल गरेको पनि उल्लेख गरे । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख पनि चिनिएको राजनीतिक व्यक्ति भएकोले पनि यो प्रतिवेदनलाई खारेज गरिएको हो’, गुरुङले भने । सरकारी स्रोतका अनुसार संस्थाका नेपाल प्रमुख नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेको बताएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको यसकारण पनि विवादमा पर्यो कि यस बेला अन्य दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र डोइङ बिजनेस रिपोर्ट २०२० को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा व्यावसायिक वातावरण विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुदै गएको देखाएको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले नेपालमा विधिको शासनको अवस्था दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको देखाएको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी र विश्व बैंकको अध्ययन एक अर्काविरुद्ध देखिएको छ । एसिया क्षेत्रमा कम्बोडिया र फिलिपिन्सभन्दा जापानमा भ्रष्टचारको ब्यारोमिटर बढी भएको देखाइएको छ । जुन विश्व बैंकलगायतका प्रतिष्ठित संस्थाको अध्ययनसँग मेल खाएको देखिदैन । विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार एसिया क्षेत्रका उल्लिखित १७ वटा देशमध्ये कम्बोडियाले सबैभन्दा थोरै अंक अर्थात् ९ अंक प्राप्त गरेको छ । तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनमा कम्बोडियालाई सबैभन्दा स्वच्छ देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार रहेको र यो विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको लगायतका कुरामा सहमत हुन सकिए पनि एसियाकै भ्रष्ट मुलुकको रूपमा नेपाल भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न तथ्यहरूबाट समेत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । एक हजार जनाको मतलाई सम्पुर्ण देशको मतका रुपमा बुझ्नु र ट्रान्सपरेन्सीले पनि बुझाउनु खोजेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदनको सर्वेक्षण प्रक्रिया, प्रश्नावली र सर्वेक्षकको विश्वसनीयताका सम्बन्धमा स्वतन्त्र तथ्यांकशास्त्री र शासनविज्ञ सम्मिलित टोलीबाट निष्पक्ष मूल्यांकन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
