काठमाडौं । चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकतासम्मको तीन वर्षमा अनेकौं उतारचढाव, आरोप–प्रत्यारोप र मनमुटाव भए पनि नेकपामा भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव नलेखेका अध्यक्षद्वयले पहिलोपटक भिन्नाभिन्नै राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारे । इतिहास तोडेर पहिलोपटक दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गरेपछि आजबाट सचिवालयमा छलफल हुँदै छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेकपाको २८ कात्तिकको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्का अध्यक्ष ओलीले गत शनिबार पुनः जवाफी राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । १० दिनको समय लिएर तयार पारिएको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले दाहालले उठाएको विषयमा जवाफ दिएका छन् । आफ्नो जवाफसँगै उनले दाहालमाथि विभिन्न प्रश्न प्रस्तुत गरेका छन् । दुवै अध्यक्षले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने आफ्नो प्रयासलाई स्पष्ट पार्न आआफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा पेस गरेका छन् । दाहालले गम्भीर आरोपसहित लेखेको प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव प्रस्तुत गरी ओलीले नेकपाको अन्तरविरोधलाई दस्तावेजीकरण गरेका छन् ।
दाहालले पार्टी एकतापछिको घटनाक्रमलाई जोडेर आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारे पनि ओलीले सशस्त्र द्वन्द्वदेखिका विषयलाई आफ्नो प्रस्ताव राखेका कटुता प्रकट गरेका छन् । राजदूत नियुक्ति, कर्णाली प्रदेशमा तनाव, ’रअ’ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदै अघि बढेको नेकपा विवाद थप आ’क्रामक आरोप–प्रत्यारोपसहितका दुवै प्रस्ताव सचिवालय हुँदै १८ मंसिरमा स्थायी कमिटीमा र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारी नेकपाको रहेको छ । दुवै अध्यक्षताको प्रस्तावलाई मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकले एकरूपता दिने कि यस्तै लैजाने भन्ने विषयमा अन्योलता जन्मिएको छ । बैठकमा दुई प्रस्ताव छलफलमा गए भने त्यसलाई टुंग्याउने विधिलाई लिएर नेकपामा कुनै योजना स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
‘अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेकोे राजनीतिक प्रस्ताव कुन विधिबाट टुंग्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन,’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘सचिवालयमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मंगलबार (आज)को बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’ सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने पहिलादेखिको अभ्यास दुई प्रस्तावसँगै थप बढेको स्पष्ट छ ।
दाहालको प्रस्तावलाई लिएर ओलीले जवाफसँगै पुन प्रश्नै प्रश्न उठाएर अझ तनाव सिर्जना गरेको सचिवालय सदस्यले नै बताउँदै आएका छन् । सचिवालयमा दुई प्रस्ताव प्रवेश भए र निर्णयमा जाँदा अंक गणिततर्फ गयो भने बहुमत–अल्पमतको राजनीति सुरु हुन सक्छ । यद्यपि ओली समूहका नेताहरूले बहुमत–अल्पमत जानै नसक्ने बताए भने दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू पार्टी यसअघि नै यो प्रक्रियामा गएको धारणा व्यक्त गर्छन् ।
