धनी राष्ट्रहरूले निम्न र मध्यम आए भएका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग नगरे कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सन् २०२१ सम्म पनि ती राष्ट्रले प्राप्त गर्न नसक्ने एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोरोना महामारीविरुद्ध विश्वका नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको भर्चुअल विशेष साधारणसभामा सहभागी भइरहँदा बिहीबार प्रकाशित प्रतिवेदनले कम तथा मध्यम आय भएका देशलाई खोपको पहुँच नपुगे ती राष्ट्र र विकसित मुलुकहरूको आर्थिक प्रगति दशकौं वर्ष पछि धकेलिने पनि उसले औंल्याएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
युरेसिया समूहले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, कतार, दक्षिण कोरिया, स्विडेन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बेलायत र अमेरिका गरी १० प्रमुख राष्ट्रलाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित क्रियाकलापले हुने आर्थिक फाइदाको समीक्षा गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को नेतृत्वमा स्थापित तथा विश्वका प्रमुख स्वास्थ्य संगठनहरू समावेश रहेको ‘एक्ट एक्सलेरेटर’ नामक अभियानअन्तर्गत रोगको परीक्षण, उपचार तथा खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सामूहिक प्रयास गरिएको छ । तर यो कार्यक्रमलाई अझै पनि २८.२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर लगानी अपुग छ र तत्काललाई विभिन्न आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक छ ।
यदि यो अभाव तत्काल पूरा नभएमा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशले सन् २०२१ सम्म खोप प्राप्त नगर्ने र यसले महामारीलाई झन् लम्ब्याउने तथा महामारीले गरिब राष्ट्र र समग्र विश्व अर्थतन्त्र दुवैलाई विकराल आर्थिक समस्या सिर्जना हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको सहयोगमा भएको सो अध्ययनले खोपको समान वितरण गर्ने अभियानले मात्र सन् २०२०–२०२१ मा विश्वका १० राष्ट्रलाई १ सय ५३ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०२५ सम्म ४ सय ६६ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक फाइदा हुनेछ ।
