काठमाडौँ – सरकारी संस्थाले कर्जा लगानीमा अधिकतम एक प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाले सदस्यबाट आफूखुशी अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको गुनासोका आधारमा विभागले अधिकतम शुल्क तोकेको हो । मङ्सिर २२ गते सोमबार बसेको विभागको बैठकले उक्त निर्णय गरेको विभागका शाखा अधिकृत शोभा घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौताबमोजिम ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त एक प्रतिशसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् । सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् ।
यसैगरी सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानीको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने जनाइएको छ । विभागले कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
विभागले गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणमा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित सोमबार बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावसमेतको आधारमा सहकारी विभागले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।