काठमाडौं । सरकारले खुल्ला गरेको जग्गा कित्ताकाटको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । सर्वोच्चले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय रोक्ने फैसला गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको नाममा रिट जारी गर्दै उक्त फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको बताए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
गत २८ भदौमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले जग्गा कित्ताकाटको सरकारी निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको सुनुवाइपछि जग्गाको कित्ताकाट रोक्दै कृषियोग्य जमिन नमास्न आफूले रिटमार्फत गरेको माग सम्बोधन भएको अधिवक्ता भण्डारीले बताए । यसअघि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशी दिएकी थिइन् । अधिवक्ता भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाएका थिए ।
सरकारले गत १८ भदौमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो, जुन सरकारी निर्णय ०७३ सालमा सरकार आपैmँले गरेको निर्णय विपरीत थियो । २६ साउन ०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । गत १८ भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ०७४ को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।
