काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले महाधिवेशन वा भदौ २६ को सहमति कार्यान्वय भन्ने विकल्प अगाडी सार्ने भएको छ । स्थायी कमिटीले दुवै अध्यक्षको चाहाना अनुरुप एउटै मात्र एजेण्डा तय गरेपछि कसरी अगाडी भन्ने बारेमा विभिन्न विकल्पमा छलफल शुरु हुन थालेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने पहिलो विकल्प अगाडी सारेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने नयाँ सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । तर, उनिहरुले कस्तो सहमति भनेर नखुलाएको स्रोतको भनाई छ । बहुमतबाट जसरी पनि ओलीलाई दुवै वा एक पदबाट हटाउन लागि परेको सो समुह अहिले केही हच्किएको देखिएको छ । ओली पनि पहिलाको आफ्नो अडानबाट पछाडी हट्न बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा दुवै पक्षबीच सहमतिको प्रयास बनिरहेको छ ।
दुई अध्यक्षबीच बुधबार एक घण्टा भन्दा लामो वार्ता भएपनि कुनै ठोस सहमति बन्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् । यद्यपी संवादहिनताबाट यो अवस्था आउनु नै सकरात्मक भएको उनिहरुको भनाई छ । २८ मंसिरमा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएकाले त्यसअघि नै सहमति बनाउने प्रयास भईरहेको छ । तर, कसरी सहमति बनाउने भन्नेबारेमा दुवै पक्ष अन्यौलमा छन् । दुवै पक्ष एकले अर्कालाई ‘देखाइदिने’ दाउमा रहेकाले समस्या पटक पटक बल्झिने गरेको मध्यमार्गी धारमा देखिएका नेताहरुको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एंव नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन नै सहमतिको सुत्र हुने बताउछन् । ‘त्यो भनेको चाँडो भन्दा चाँडो हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ । अहिले अन्तरिम कमिटीहरु छन् । अन्तरिम कमिटी बहुमत र अल्मतमा जान मिल्दैन । हामीले एकताको प्रक्रिया नसकिने बेलासम्म सहमति गर्ने भनेको हो । एकता प्रक्रिया महाधिवेशनबाट समाप्त हुन्छ । त्यतिबेलासम्म त सबैले कुर्नु प¥यो’, उनको भनाई छ । उनले महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्रीले आफू अध्यक्षबाट बिदा हुन्छु भनेकाले त्यसपछि कमिटिले पत्याएका नेता आएर आगामी निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
ओली पक्ष विगतको भन्दा यसपटकको विवादलाई निक्कै गम्भिर भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । उनिहरुले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठक नै फुटको कारण हुन सक्नेसम्म चेतावनी दिदै आईरहेका छन् । उनिहरुले दाहालको ‘आरोपपत्र’ फिर्ता लिएर सयुक्त दस्तावेज निर्माण भएमा सहमति सहज रुपमा अगाडी बढ्न सक्ने बताएका छन् । दाहालले भने ‘आरोपपत्र’ सबैको हातमा पुगिसकेकाले फिर्ता नहुने बताउदै आएका छन् । उनले बरु आफुपनि ३८ पृष्ठको बनाउन तयार रहेको जानकारी गराएका छन् । यद्यपी मंसिर २१ गतेको बैठकमा भने उनले आफु पनि पद त्याग गर्न तयार रहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए । दाहालको पक्षमा विगतमा देखिएका केही स्थायी कमिटि सदस्यले पार्टी एकतालाई बचाईराख्न भदौ २६ को सहमतिमा फर्कनुपर्नेमा जोड दिईरहेका छन् । जसले गर्दा उनिहरु दबावमा परेका छन् ।
गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापासँगै हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेललगायतका नेताहरु सरकारलाई पाँच वर्ष स्थिर बनाउनुपर्ने र महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । जसका कारण पनि स्थायी कमिटीले अब के निर्णय गर्छ ? भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । यद्यपी यो अवधिमा नेपाल पक्षका नेताहरु भने मौन बसेका छन् । उनिहरु दुई अध्यक्ष कसरी अगाडी बढ्छन् भन्ने प्रतिक्षामा देखिएको एक नेताले बताए ।
