काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कायम रहेकाले हेलचेक््रयाइँ गरे महामारीको दोस्रो लहर आउने जनस्वास्थ्य विज्ञ र चिकित्सकहरूले बताएका छन् । कोरोना जोखिम अझै कायम रहेकाले हेलचेक््रयाइँ नगर्न विज्ञहरूको आग्रह छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
यद्यपि, संक्रमण जोखिमका बीच दैनिक रूपमा सभा, प्रदर्शन, आन्दोलन र जमघट गर्न थालिएको छ । अहिले अधिकांश नागरिकले कोरोनालाई ख्यालठट्टा मान्दै आएका छन् ।
सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा घटाउँदा संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा कम देखिन थालेको छ । जोखिम हुँदा हुँदै पनि सवारीसाधनमा यात्रुको चाँप बढ्दो छ । विभिन्न राजनीतिक दल र पेसागत समूहहरूले दैनिक भौतिक उपस्थितिसहितको कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । यस्तै भौतिक उपस्थितिसहित जिल्ला जिल्लामा विद्यालयसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।
– आन्दोलन, सभा, पठनपाठन र जमघट बढ्दो
– जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कागजमा अलपत्र
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कोरोनाबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम गरौं । मास्कको समुचित प्रयोग गरौं । भीडभाडमा नजाऔं ।’
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले भीडभाडले जोखिम निम्त्याउने बताए । उनले भने, ‘भीडभाडले जोखिम निम्त्याउने र संक्रमणको सम्भावनालाई बढाइदिएको देखिन्छ । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो । कोरोना भाइरस सर्न भीडभाड र जमघट सहज माध्यम बन्न सक्छ । जमघटमा संक्रमित भएको रहेछ भने धेरै व्यक्तिमा संक्रमण फैलिएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।’
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोकथामका लागि सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कोरोना जोखिम अझै कायम रहेकाले जमघट गर्नुहुँदैन । त्यसको अनुगमन तथा निगरानी गर्न जरुरी छ । भीडभाडले महामारीको दोस्रो लहर आउने सम्भावना रहन्छ ।’ उनले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड २०७७ जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मापदण्डमा सबै किसिमका जमघट र भेलामा कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, अनावश्यक वस्तु वा सतहहरू नछुने, नाक, मुख र आँखा अनावश्यक रूपमा नछुने, सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी नथुक्ने, सम्भव भएसम्म पैसाको कारोबार गर्दा विद्युतीय कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य मापदण्ड २०७७ मा गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
