काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद स्थायी कमिटीको अघिल्लो दिन निक्कै विवादित बनेको छ । केही मत्थर देखिएको विवाद संवैधानिक परिषद्को बैठकपछि चरम उत्कर्षमा पुगेको हो । मंगलबार विहान बोलाइएको परिषद्को बैठकमा पनि सभामुख अग्नी सापकोटा उपस्थित भएनन् । पार्टीभित्र छलफल नगरी बैठक बोलाएपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नजान भनेपछि सभामुख गएनन् । लामो समयदेखी संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु खाली छन् । तर, पटक पटक छलफल भएपनि दलहरुबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा परिषद्को बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो । आइतवार र मंगलबार विहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएपछि सरकारले दिउसो परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएको हो । सो अध्यादेशपछि नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेकपाका ओली इत्तर पक्षका पाँच नेताले अध्यादेश लगत्तै छलफल गरेका छन् । दाहाल निवास खुमलटारमा भएको छलफलमा सचिवालयका पाँच सदस्य उपस्थित रहेका थिए । उनिहरु कुनै पनि हालतमा निशर्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । दाहालले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सल्लाहबिनै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अन्य नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । त्यसबारे औपचारिक धारणका लागि दाहालसहित सचिवालयका केही नेताहरु परामर्शमा जुटेका थिए । अध्यादेश जारीलगत्तै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम खारेजको माग गरेका हुन् । ‘अध्यादेश जारी असंवैधानिक छ । यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ छ । अहिले हामी परामर्शमा छौं,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेता नेपालले पार्टीलाई अन्धकारमा राखेर जारी भएको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘अध्यादेश जुन ढंगले जारी भएको छ त्यो बेठीक भयो । उहाँले पार्टीलाई पनि अन्धकारमा राखेर अध्योदश ल्याउनु भयो । पहिला पनि पार्टीले यसो गर्न हुँदैन भन्दाभन्दै गर्नुभएको छ,’ नेता नेपालले भने, ‘सुन्नमा आएको छ कि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे मन्त्रीहरुलाई थाह छैन । यो तरिका बेठीक हो । उहाँले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरुले भने पार्टीभित्रको गुटको विवादले संवैधानिक निकायहरु पदाधिकारी विहिन अवस्थामा पुग्ने देखेपछि अध्यादेश ल्याउनै पर्ने बाध्यता आएको बताए । मंगलबारको विहानको बैठकमा विपक्षी दलको नेता पनि उपस्थिति भईसकेको अवस्थामा आफ्नै पार्टीबाट सभामुख बनेका व्यक्ति नआएपछि ओली शंसकित बनेको उनिहरुको भनाई छ ।
नेकपाकै कतिपय नेताको भनाई मान्ने हो भने पार्टी अब फुटको संघारमा पुग्यो । बुधबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । पार्टीभित्रको समस्याबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा अध्यादेश र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा छलफल हुने देखिएको छ । सहमतिको बाटोमा भन्दा अहिले नेकपा फुटको बाटोमा अग्रसर देखिन्छ । तर, पहिला कसले एक्सन लिनेमा दुवै पक्ष मौन छन् ।
एक्सन जसले लियो फुटको जिम्मेवार उहि बन्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले दुवै पक्ष हच्किएका छन् । जसले गर्दा नेकपाको विवाद संसदीय दल हुदै संवैधानिक परिषद्सम्म पुगेको छ । संसद् अधिवेशन पुस १७ अघि नै बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारलाई छ । तर संसद् चल्नासाथ दाहाल पक्षले नेपाल पक्षसँग मिलेर स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको सूचना बालुवाटारले पाएको छ । सो सूचनापछि बालुवाटार शुरुवाती एक्सनमा उत्रिएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देब गुरूङको राजीनामा मागेको दाहाल–नेपाल पक्षले जानकारी दिएका छन् । आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङको राजीनामा मागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि गुरूङलाई बालुवाटार बोलाएर राजीनामा मागेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार पार्टी निर्णय भएमा मात्रै राजीनामा दिने जवाफ दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचेतकलाई हटाएपछि त्यसको एक्सनमा ओलीले गुरुङको राजिनामा मागेको हुन सक्ने सो पक्षको भनाई छ ।
