काठमाडौं । मुलुकका उच्चपदमा रहेका ६ व्यक्ति संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद् पछिल्लो समय असफल जस्तै देखिएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसकेर मुख्य दुई अंगका प्रमुखसहित ५४ पद खाली छन् । संविधानको मर्मअनुसार हेर्ने हो भने यतिबेला यी पदहरु जिम्मेवारी व्यक्ति समक्ष पुगिसक्नुपर्ने हो । तर, दलिय स्वार्थका कारण पछिल्लो २ वर्ष १० महिनादेखी आयोगहरु रिक्त रहेका छन् । समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
ठूलो संख्यामा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनु भनेको संविधानको कार्यान्वयन नहुनु पनि हो । संवैधानिक परिषद् प्रभावकारी नहुँदा यसका असरहरू देखा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअघिकार आयोग यसका प्रमुख नै अहिले छैनन् । अन्तराष्ट्रिय जगतले समेत निक्कै चासोका साथ हेर्ने यी दुई निकायमा नियुक्ति हुन नसक्नुमा प्रमुख दलहरुबीचको विभेद र आन्तरिक गुटको कारण देखिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरूको काम र त्यसमा हुने नियुक्ति संघीयताको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पछाडि परेको हुनाले ती अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि संविधानले आयोगहरूको व्यवस्था गरेको हो । यी आयोगहरूको काम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको सम्बद्र्धन गर्ने र संघीयताको कार्यान्वयन पनि प्रशस्त गर्ने हो । त्यसैले यसमा नियुक्ति संविधान कार्यान्वयका लागि पनि अपरिहार्य जस्तै छ ।
संवैधानिक परिषद्ले कुन क्षेत्रबाट क–कसलाई प्रतिनिधित्व गराउँछौं भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अहिलेको अवस्थामा नजरअन्दाज गर्नसक्ने अवस्था छैन । संविधानले नै संवैधानिक नियुक्तिका लागि परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहा राज्यका तीनवटै अंग र दलको समेत प्रतिनिधित्व गराएको छ । सरकार, संसद, अदालत र विपक्षी दलका प्रतिनिधि समावेश गराएको परिषद् संविधानले परिकल्पना गरेको छ ।
परिषद् भित्र ब्यापक छलफल भएर नियुक्ति दिने व्यक्तिका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा भने पहिला बाहिर व्यापक छलफल हुने र परिषद्मा सामान्य छलफल गरेर निर्णय गराउने परिपाटी छ । जसले गर्दा दलहरुबीच पहिला नै भागबण्डा हुने गरेको छ । सोही भागबण्डा नमिल्दा संविधानका जिम्मेवार अंगका प्रमुखहरुले नै बैठक बहिष्कार गर्ने परिपाटी विकास हुन थालेको छ ।
बैठक नै बस्ने अवस्था नहुने र असफल हुने डरले सरकारले पनि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई उल्लघंन हुने गरी अध्यादेश जारी गनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानले निदृष्ट गरेको घेरामा बसेर परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘संवैधानिक परिषद्मा कोरम पनि पुग्न नसक्ने अवस्था समस्याको रूपमा देखा परेको छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि लगातार अनुपस्थित हुने व्यक्तिलाई जनतासामु खुइल्याउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘वा लगातार बैठक राखिदिएपछि बाध्य भएर आउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुरा जनताको निगरानीमा पनि पर्छ ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले परिषद् असफल हुनु भनेको कोही दोषी वा असफल भन्दा पनि त्यसले संवैधानिक प्रणालीलाई नै असफलतातिर लैजाने बताउछन् । ‘कसैले एकलौटी निर्णय गर्ने भन्ने पनि होइन । पद्धतिले नै त्यसमा सिफारिस गर्ने, पद्धतिबाट नै त्यसमा छानिएर आउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’, उनले अगाडी भने, ‘परिषद्ले यसैगरी संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने परिषद् असफल हुन्छ । त्यस्तो हुँदा कुनै अध्यक्ष वा सदस्य मात्र दोषी वा असफल भएको हुँदैन । समग्र परिषद् नै असफल भएको मानिन्छ । त्यसले संवैधानिक प्रणालीलाई नै असफलतातिर लैजान्छ ।’
पछिल्लो पटक बैठक बस्न नसक्नु अख्तियारको प्रमुखको विषयलाई लिएर भएको स्रोतहरुले बताएका छन् । दलका शिर्ष नेताविरुद्ध नै अख्तियारमा उजुरी रहेको त्यसमा आफु अनुकुलको व्यक्ति नपठाए भविष्य खतरामा पर्ने विश्लेषण उनिहरुले गरेका छन् । जसका कारण बैठक अगावै भागबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भागबण्डामा सरकार, सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताबीच लामो समयदेखी छलफल भएपनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले एकाएक दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेपछि भने फेरी पनि राजनीति तातेको छ । तर, कसैले पनि परिषद्को बैठक किन बस्न सकेन् भनेर आवाज उठाएका छैनन् । कसका कारण परिषद् बन्धक भएको हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संवैधानिक त्रुटि हो कि दलिय भागबण्डाको रडाको हो भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको देखिन्छ ।
