काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ।नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर पार्टी विभाजनकोरेखा कोरेका हुन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकराखेर दुवै पक्षले आफूलाई संस्थापन दाबी गरेपछि अब विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।त्यहाँबाट निरूपण नभए विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने स्थिति देखिएको छ।ओली समूहले कोही कसैलाई कारबाही नगरी ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थपेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको छ।ओलीले एकप्रकारले नेकपा पुनर्गठन गरेका छन्।दाहाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ।
ओली पक्षबाट पार्टी प्रवक्ता तोकिएका प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष, महासचिवर माइन्युटबिनाको बैठक वैधानिक नहुने भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षले वैधानिकता नपाउने दाबी गरे।दाहाल–नेपाल पक्षले भने साबिक नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३१५ जना आफूसँगरहेको दाबी गरेको छ।दाहाल–नेपाल समूहले बहुमतको निर्णय मान्य हुने भएकाले आफूहरू नै संस्थापन पक्ष भएको बताएको छ।दुवै समूहले आफू नेकपाको संस्थापन पक्ष भएको दाबी गरेकाले विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्ने भएको छ।विवाद आयोगले विवाद टुंग्याउन सकेन भने सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ।
दाहाल–नेपाल समूहको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएर गरेको निर्णय नै आधिकारिकर कार्यान्वयन हुने बताए।ओली पक्षले आफू पक्षका नेताहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ ।
दुवै पक्षले आफू संस्थापन भएको दाबी गरेपछि कानुनअनुसार विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।दुवै पक्षले दाबी पेस गरेपछि आयोगले लिने निर्णय निर्णायक हुनेछ।निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णयले वैधता पाउने भएकाले दाहाल–नेपाल पक्ष आफूले संस्थापन पक्षको मान्यता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ।ओली पक्ष पनि पार्टीबाट कसैलाई निष्कासन नगरिएकोर केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन तथा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएकाले आफूहरू नै वैधरहेको दाबी गर्छ।
दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नबारे विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दललेर दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण दाबी पेस गर्नुपर्छ।दुवै पक्षले यो विषयमा आयोगमा दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
ओली पक्षको बैठकले कसैलाई पनि कारबाही गरेको जानकारी दिएको छैन।ओली पक्षले पार्टी प्रवक्ताबाट भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई चयन गरेको जनाएको छ।श्रेष्ठलाई पनि केन्द्रीय सदस्य यथावतराखिएको छ।ओली पक्षले महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्दै युवा नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।ओलीले बैठकमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए।त्यसैगरी उनले कसैलाई पनि कारबाही नगर्नेर पार्टी विभाजनको पक्षमा आफू नरहेको बताए।
दाहाल–नेपालले भने पार्टीभित्र अधिनायवादर हैकमवादविरुद्ध आफूहरू लडेकोर ओलीले नटेरेका कारण उनलाई पार्टीबाट हटाउनुपरेको स्पष्ट पारेको छ।केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई बनाइएको सो समूहको भनाइ छ।दाहाल–नेपाल पक्षले पूर्वएमालेर पूर्वमाओवादीबीच अन्तर्घुलनको सन्देश पनि दिन खोजेको छ।बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले नेपालर आफूले पालोपालो गरेर बैठकको अध्यक्षता गर्नेर आफूहरूबीच कुनै समस्या नभएको बताएका थिए।नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावचाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले गरेका थिए।दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी एकढिक्कारहेको सन्देश दिन खोजेको छ।
पूर्वमाओवादी पक्षका ९० प्रतिशत सदस्यर पूर्वएमालेका ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सहभागी गराएर बैठक गरेको दाहाल–नेपाल पक्षले ओली पक्ष चोइटिएकोर आफूहरू संस्थापन भएको सन्देश दिने खोजेको छ।
