काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अल्पकालीन आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । अल्पकालीन आदेश दिएको भए संसद पुनःस्थापना हुने थियो । तर, इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निर्णयका सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने पनि भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदनमा मागिए जस्तो कुनै आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा १९ पुसभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरलगायतका कागजात पनि मागेको छ । ‘नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना बरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरुमध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।
कुनै पनि पक्षमा नरहेका तर, विवादित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले इजलासमा एमिकस क्यूरीको रूपमा उपस्थित भएर आफ्नो दृष्टिकोण राख्नेछन् । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु भन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
बहसका क्रममा इजलास र अधिवक्ताबीच सवाल जवाफ समेत चलेको थियो । बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले विगतबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नराखेको जिकिर गरे । उनले धारा ७६ का सबै विकल्प पालना नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले पनि संसद् विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त संविधानले अंगीकृत गरेको छ । ‘सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा पनि संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा हिजो पनि राखेको थियो अहिले पनि छ । तर माध्यम के हो भन्ने कुरा राख्नुस्’, उनले अधिवक्तालाई भने । जवाफमा शर्माले अहिलेको संविधानले २०४७ सालको जस्तो स्ववीवेक नदिएको जिकिर गरे ।
त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा प¥यो भने संसदमा जानुप¥यो भन्न खोज्नुभएको हो ? भनि प्रश्न उठाए । अधिवक्ता शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । अहिले त्यो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने यो संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले संसद्मा आएर फेस गर्ने हो ।’ फेरी प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न उठाउदै भने, ‘बहुमत पाउने आधार के छ ? यो नेकपाको सरकार त बहुमतको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् विघटन गर्नु पहिला संसदमा के भनेर जानुपथ्र्यो भन्नुस् ?’
त्यसपछि अन्य अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग पनि सवाल जवाफ भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेर राजिनामा नदिएको भन्दै अपवादमा प्रयोग गर्ने धारा प्रयोग भएको जिकिर गरे । त्यसको जवाफमा प्रधान्यायाधीशले भने– प्रतिनिधिसभा नभए त प्रधानमन्त्री त्यसै नहुने होइन र ? प्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट छैन र ? इजलासले यस मुद्दामा दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताएको छ ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने अदालतले अल्पकालीन आदेश दिनुपर्ने बताए । ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । संसद् चलाउन दिनुपर्छ र संसद् भंग गर्ने निर्णय रोक्नुपपर्छ’, उनले बहसका क्रममा जिकिर गरे । इजलासले त्यसको प्रतिउत्तरमा भन्यो, ‘त्यसो गर्दा संसद्ले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने ? त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने यो बहसको अर्थ के हुन्छ ? त्यसैले यसमा नजाउँ । सबैका कुरा सुन्नुपर्छ ।’
