नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता र चुनाव चिह्नसम्बन्धी विवाद निरुपण हुन अझै कम्तीमा २ महिना लाग्ने संकेत देखिएको छ ।
विवाद निरुपणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र समयका आधारमा नेकपाभित्रको हालको विवाद छिनोफानो गर्न उक्त समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूहले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप केन्द्रीय सदस्य बहुमत रहेको भनी आयोगसमक्ष आधिकारिता र चुनाव चिह्नको माग दाबी गरिसकेको छ । एउटै दलका २ वा सोभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
उक्त दाबीका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि यस्तो दाबी तथा प्रमाण प्रतिलिपी संलग्न गराई आयोगले अर्काे पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिइने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उक्त सूचना प्राप्त भएपछि यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र पुस्ट्याई गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । पहिलोपटक दिइएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
उक्त अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भए पनि नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई निरुपणका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरु आयोगमा उपस्थित भई निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षबीच कायम भएको सहमतिअनुरुप विवाद निरुपण गर्नेछ ।
सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले दुवै पक्षको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विवादका कुनै पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका नाममध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत र अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिन सकिनेछ ।
निर्णय गर्ने सन्दर्भमा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।
उक्त प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा ७ दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । सुनुवाइका क्रममा आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
आयोगले यसरी सुनुवाइ गर्दा लिखित जवाफ पेश भएमा पेश भएको मितिबाट तथा जवाफ पेश नभएमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै नेकपाभित्र उक्त कदम ठीक वा बेठीक भनी समूह विभाजनका साथै दलको आधिकारिता र निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको छिनोफानोको विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
