काठमाडौँ – त्यतिबेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको गृहकार्य भइरहँदा त्यसको प्रखर विरोधी तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल यतिबेला पार्टी विभाजन गर्न सफल भएका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओली गुटका महासचिव बनेका पोखरेललाई माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा महासचिव पदबाटै हटाइएको थियो । नवौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका पोखरेललाई पार्टी एकतापछि ओलीले ‘जोकर फाल्तु’ बनाए । अहिले उनै पोखरेल ओली गुटका निर्णायक नेता बनेका छन् । तर पनि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जोकर फाल्तु’ नै बनाएर राख्न चाहेको कुरा कामचलाउ सरकार पुनर्गठनबाट प्रष्ट भयो । ओलीले जुली महतोलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइरहँदा पोखरेल बिना विभागीयमै थन्किए । भन्न त पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री भनिएको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन । दिनहुँ सिंहदरबार जाने र आफ्नो आसेपासेसँग गुटका गफ चुटेर बालुवाटार फर्कनेबाहेक उनलाई महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने अधिकार दिइएको छैन । किन ओलीले पोखरेलमाथि यति ठूलो अन्याय गरिरहेका छन् र किन त्यो अन्याय पोखरेलले सहिरहेका छन् भन्ने कुरा आम कार्यकर्ताको चासोको विषय बनेको छ । यो समाचार दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनदेखि आफूलाई ओलीको उत्तराधिकारी ठान्ने पोखरेललाई पार्टी एकतापछि किन ओझेलमा पार्न खोजियो भन्ने कुराको रहस्य भारतका सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । भारतीय स्थल सेनापति नरवणेको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउनु भारतलाई खुशी पार्ने ओलीको चालबाजी हो भन्ने बुझिन्छ । ओली राष्ट्रवादी, पोखरेल भारतविरोधी भएको देखाउनका लागि पोखरेललाई ओलीले ‘जोकर फाल्तु’ कै रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । हुनसक्छ, बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाललाई जिताउन पोखरेलले खेलेको भूमिकाको फल अहिले भोग्दैछन् । नभए, मओवादीसँग पार्टी एकता भइसकेपछि ओलीपछिको दोस्रो वरियतामा रहेका पोखरेल ‘जोकर फाल्तु’ हुने थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई त्यतिबेला हटाएका छन्, जतिबेला यतीको गोकर्ण रिसोर्ट जग्गा विवाद र ओम्नीलगायतको ठेक्का विवादमा पोखरेल मुछिएका छन् । माओवादीसँग चुनावी तालमेलले काठमाडौं क्षेत्र नं ५ बाट २३ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर सांसद जितेका पोखरेलका लागि ‘ओम्नी’ फलामको च्यूरा सावित हुनेछ र त्यही कारण उनी आगामी निर्वाचन पनि हार्नेछन् । संसद् विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन मिति तोकिसकेपछि कामचलाउ सरकारमा पोखरेललाई गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोतमध्ये एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भए उनले काम गरेर देखाउने मौका पाउने थिए । तर, दुर्भाग्य उनको मन्त्रिमण्डलमा हृदेश त्रिपाठी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझीको जति पनि हैसियत रहेनछ भन्ने कुरा ओलीले देखाइदिए ।
तसर्थ, पोखरेलले आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउने हो भने ओली गुट छाडेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । किनभने, ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा शंकर पोखरेललाई भित्रभित्रै तयार गर्दैछन् । यो कुरा पोखरेलले समयमा नबुझ्ने हो भने उनको हालत पनि केशरमणि पोखरेलको जस्तै हुनेछ भनेर राजनीतिक टिप्पणीकारहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
