काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी असरले गर्दा नेपालमा पनि करिव १७ लाख बेरोजगार भएका छन् । विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली ठुलो संख्यामा फर्किने अपेक्षा गरिएपनि केवल २ लाख मात्र आउँदा पनि यो संख्या १७ लाखको हाराहारीमा पुगेको हो ।कोरोनाका कारण विश्वका विभिन्न देशसहित नेपालमा पनि लामो समय लकडाउन भएको थियो । भाइरस सर्ने भयका कारण लकडाउनले गर्दा हिड्डुलमा प्रतिवन्ध भएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो । कोरोनाका कारण देशैभित्र सबैभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले अहिलेको अवस्थामा १७ लाख नेपाली बेरोजगार भएकाले तत्काल १० लाखलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
कोभिडका कारण देश बाहिर रहेका नेपाली भन्दा स्वदेशमै रहेका नेपाली बढि मारमा परेको देखिएको छ । कोरोनाको कारण विदेशमा तीन लाखले रोजगारी गुमाएका छन् भने देशभित्र नौ लाखको रोजगारी गुमेको छ । कतिपय देशमा कोरोनाकै नयाँ भाइरस देखिएको र आर्थिक गतिविधि पनि पूर्ण रुपमा संचालनमा नआउँदा त्यहा रहेका नेपाली बढि प्रभावित भएका छन् । विदेशमा भएका ३२ लाखमध्ये ६ लाख नेपाली अहिले फर्कने तयारीमा छन् । त्यसमध्ये चार लाख नेपाली कोभिडकै कारण तत्काल फर्कनुपर्ने अवस्थामा छन् ।
नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाख युवा भित्रिने राष्ट्रिय योजना आयोगलको तथ्यांक छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमा कोरोनाले पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । ११२ देशमा रहेका नेपालीमा गरेको अध्ययनअनुसार ३५ लाख नेपाली विदेशमा छन् । आयोगका अनुसार पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगार भएका छन् । त्यसपछि आउटसोर्सिंङ कम्पनी, कृषि क्षेत्र, सभिर्स, शैक्षिक, र मनोरञ्जन तथा रात्रिकालीन क्षेत्रका धेरै रोजगारीमा कार्यरत कामदारले रोजगार गुमाएका छन् ।
यद्यपी यी मध्ये केही क्षेत्रमा पुनः गतिविधि सञ्चालन हुन थालेका छन् । तर, त्यसले पहिला पूर्णरुपमा बेरोजगार बनेकालाई भने रोजगारी दिन सकेको छैन । यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्योग, यातायात, प्रविधि र सञ्चार र घरेलु क्षेत्र (घर सरसफाइ) काम गर्ने कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । योजना आयोगले १७ लाख मध्ये १० लाखलाई रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ । तर, सरकारले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनको तयारी गरी त्यसका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ ।
देशका ६८८ पालिकामा मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गरेको आधारमा उनिहरुले रोजगार पाउनेछन् । कुन स्थानीय तहमा कति बेरोजगार छन्, त्यही अनुसार अनुदान बाँडिएको हो । सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत श्रम मन्त्रालयले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । श्रमिकको ज्याला न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय १७ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै ईएमआईएसमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्रै काममा खटाउन समेत मन्त्रालयले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
ईएमआईएसमा सूचीकृत गरी पहिलो प्राथमिकिकरणमा परेको बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइसके पश्चात मात्रै तल्लो प्राथमिकिकरणको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगार सूचिकरणको विवरण, श्रमिक समूहको हाजिरी विवरण, भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
