काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अनौपचारिक विभाजनपछि पनि दुई समुहबीच विवाद रोकिएको छैन । विभाजनपछि को आधिकारिक र चुनाव चिन्ह कसको हुने भन्नेमा विवाद परिरहेका बेला सम्पत्ति कसको हुनेमा विवाद चुलिएको हो । केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको नाममा बैंकमा रहेको ३० लाख रुपैयाँ भिम रावलले निकालेर अर्को खातामा हाले । उनले कसैलाई थाहा नै नदिएर रकम झिकेको केपी शर्मा ओली समुहले आरोप लगायो । रावलले भने त्यो रकममा आफ्नो समुहको हक भएको दाबी गर्दै अर्को खातामा सारेको बताए । ठुलो रकममा विवाद निस्किएको यो पहिलो पटक थियो । नेकपा विभाजित हुँदा पूर्वमाओवादी नभई पूर्वएमाले मात्र छुट्टिएको राजनीतिशास्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । त्यहीकारण दुवै समूहका पूर्वएमाले नेताहरु चुनाव चिन्ह सूर्यको मात्र नभई तत्कालीन एमालेको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा दाबी गरिरहेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
विभाजनसँगै तत्कालीन एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायत शीर्ष नेताहरु नेकपाको एक समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छन् । नेकपाको अर्को समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह कुन समूहले पाउने भन्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय दिइसकेको छैन । तर, तत्कालीन एमालेको भौतिक सम्पत्ति तथा २०४८ सालदेखि एमालेले लिएको चुनाव चिन्ह सूर्यमा दुवै पक्षको दाबी छ ।
विशेषगरी दाहाल–नेपाल समुहबाट नेपालले पूर्वएमालेको सम्पत्ति आफुहरुको भएको भन्दै त्यसमा दाबी गर्न अर्को पक्षलाई चेतावनी दिएका छन् । ओली समूहले भने धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा ताला लगाएको छ । ओली समूहलले कोटेश्वरको पेरिसडाँडास्थित पूर्वमाओवादीको कार्यालय आफूले दाबी नगर्ने र धुम्बाराही कार्यालय प्रयोग गर्न नदिने जनाइसकेको छ । कतिपय जिल्लामा पार्टी कार्यालय कब्जाको प्रयासमा झडपसमेत भएको खबरहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् । पूर्वमाओवादीको सम्पत्तिमा ओली समूहले दाबी नगरेका कारण विवाद नभए पनि पूर्व एमालेको सम्पत्तिमा विवाद जारी छ ।
सम्पत्तिको विवादको टुंगो पनि निर्वाचन आयोगले दिने आधिकारिक मान्यतामा भर पर्छ । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव इश्वरी रिजालका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भए पनि सम्पत्ति र कार्यालय एकीकरण भएका थिएनन् । दुई पार्टीका खाता सञ्चालन, कार्यालय तथा संसदीय दलका कार्यालय पनि ‘मर्ज’ भएको थिएन । छुट्टाछुट्टै रुपमा नै सञ्चालित थिए । पार्टीको सम्पत्तिको हिसाब हेर्ने हो भने पूर्वमाओवादी भन्दा पूर्वएमालेको भौतिक सम्पत्ति ठुलो रहेको छ ।
तत्कालीन एमालेको पार्टी एकीकरण हुनुअघि संगठन मात्र होइन, पार्टी कार्यालयदेखि सबै संरचना व्यवस्थित थिए । केन्द्रीय कार्यालय सचिव रिजालका अनुसार पार्टीका ५६ भन्दा बढी जिल्ला कमिटिका आफ्नै भवन थिए । त्यसबाहेक नगर कमिटी र अञ्चल कमिटीका समेत भवन थिए । सबै जोड्दा ७५ भन्दा बढी स्थानमा पार्टीका नाममा भवन थिए । केही जिल्लाहरु भवन निर्माणको प्रक्रियामै थिए ।
यता काठमाडौंको बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालय झण्डै नौ रोपनी जग्गामा थियो । २०७२ सालको भूकम्पले कार्यालय भवन भत्किएपछि नयाँ भवन बनेको छैन । अहिले उक्त जग्गामा दुवै पक्षले दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीको अनौपचारिक फुटपछि दाहाल–नेपालसहित सो समुह मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यापर्ण गर्न बल्खु पुगेको थियो । आफ्नो हक जमाउने सन्देश दिन सो समुह त्यहा पुगेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पार्टी एकीकरणअघि तत्कालीन एमालेले आफ्ना संगठित सदस्यबाट वार्षिक सदस्यता शुल्क रु.३०० र कमिटीले तोकेको लेबी न्यूनतम प्रतिमहिना रु.१० गरी एक जनाबाट बार्षिक रु.५०० उठाउँथ्यो । दुई पार्टी एकीकरणपछि संगठित सदस्यता एकीकरण नहुँदा र त्यससम्बन्धी विवाद नमिल्दा स्थानीयस्तरमा पार्टी कमिटी निस्कृय हुनुका साथै लेबी संकलनसमेत रोकिएको थियो । नेकपाका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव रिजालका अनुसार एमालेका संगठित सदस्य सख्या झण्डै ७ लाख थिए ।
