काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघठनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको हो । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
लिखित जवाफ माग गर्दै सर्वोच्चले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा काम चलाउको हैसियतमा पुगेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेजीको माग गर्दै परेका दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण पेश गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको छुट्टछुट्टै दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ । संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहका असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि सोही रिक्द पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
यसअघि उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै इजलासमा पेसी चढेको थियो । तर, तीनपटक सो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । यसअघि संसद विघटनविरुद्ध दर्जन बढी मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएका थिए ।
एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग संसद विघटनको कारणको लिखित जवाफ मागेको थियो । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखले संसद विघटनको लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् ।
अहिले सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको दाबी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन् ।
