काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा दुई समुहमा विभाजन भईसकेको छ । कानुनी रुपमा दुवै समुहले बैधानिकता नपाउदा दुवै पक्षले आफुलाई सच्चा नेकपा भएको दाबी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि सकस भईरहेको छ । आयोगले दुवै पक्षलाई बिहिवार ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । यसअघि दुवै पक्षले आयोगलाई पत्र लेखेर आफु आफुले गरेका निर्णयको जानकारी गराएका थिए । ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको र पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको विषय पठाएको थियो । यता, दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले भने ओलीलाई कारवाही गरी अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी गराएको थियो । दुवै पक्षबाट आएका विवरण ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार नआएकाले त्यसअनुसार पठाउन भनेको थियो । दुवै पक्षले सोमबार र बुधबार आयोगमा पत्र बुझाएका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट भएको ढिलाइले विभिन्न खाले संशय उत्पन्न हुन थालेको उल्लेख गरेका थिए । दाहालले आयोगले दुई पक्षलाई दुई थरी पत्र पठाएकामा समेत आपत्ति जनाएका थिए । दाहाल–नेपाल पक्षले बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको अवस्थामा दलको आधिकारिकताको मान्यता स्वतः आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका थिए । उनिहरुले के आधारमा ओलीलाई अहिले पनि आयोगले नेकपाको अध्यक्ष भनेको हो भन्दै प्रश्न समेत उठाएको छ ।
ओली पक्षले भने बुधबार आयोगमा ११ पृष्ठको पत्र पठाएर पार्टी विभाजन नै नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु । द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ । यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधवकुमार नेपाल नियुक्त भएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदैयाविहीन र औचित्यहीन छ’, आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्ने दाहाल–नेपालले आयोगलाई पठाएको पत्राचार र दाबीको कुनै औचित्य र वैधानिकता नभएको पत्रमा उल्लेख छ । दाहालसमेतले आयोगमा पत्र पठाइ पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेपनि नेकपा विभाजन नभएको ओलीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘मेरो नेतृत्वमा आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म, भावना अनुरुप र विधानको धारा १८ (झ) (२) र ५ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साविकमा झै दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को दाबीकर्ता माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनु भएको छ । यसरी नै उहाँहरुले पेश गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरुमध्ये धेरैले मिति २०७७ पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा महासचिव अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनु भएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो दलको हैसियतले एकता गर्दा प्रथम अध्यक्ष आफू र सानो दलको हैसियतले द्वतीय अध्यक्ष प्रचण्ड भएको बताएका छन् । सँगै उनले महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी एकीकरण भएको भन्न नसकिने बताएका हुन् । ‘विधानको धारा १७ (ग) मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएसम्म सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैंले आवश्यक विधि प्रक्रिया र संरचना विधि तय गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा म प्रथम अध्यक्ष । सानो दलको अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रो अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तोमा पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिन्न ।’
महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व छनोट नहुँदासम्म कुनै पनि अध्यक्षलाई निष्काशन गरेको भन्न नमिल्ने ओलीको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै संसद विघटन सम्बन्धमा आफूलाई सुनुवाइको मौका पनि नदिइ अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्ने अप्राकृतिक भएको ओलीको आरोप छ । ओलीले दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमा पठाएको विवरण पनि अभिलेखमा राख्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखिकरण गर्न कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने बताएको थियो । आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको थियो ।
