काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–नेपाल समूह र ओली समूहको तानातानमा कांग्रेस परेको छ । दुई समूह विभाजित हुँदा निर्णायक शक्ति बनेको कांग्रेस तानातानमा परेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूह दुवैले कांग्रेस सभापति देउवाको साथ खोजेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाले पनि कांग्रेस सभापति देउवाले अदालतको आदेश मानेर अगाडि बढ्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । देउवाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कांग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने नीति लिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता राजन केसी पार्टी दोधारमा नपरी अगाडि बढ्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘संविधान र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने गरी संसद् विघटन गरिएको छ, संसद् पुनस्र्थापना हुने गरी आन्दोलनमा जानुपर्छ, यसमा अलमल गनुपर्ने कुनै कारण छैन, पार्टी अहिले पनि आन्दोलनमै छ ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् पुनस्र्थापनका लागि संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरिसकेको छ । सभापति देउवाको अभिव्यक्तिले ओली समूहलाई सघाउ पुगेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई उहाँकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।
देउवाले संयुक्त मोर्चा बनाएर नजाने र पार्टी एक्लै आन्दोलनमा जाने जवाफ दिनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी अहिले घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘अहिले कुन समूहलाई साथ दिने नदिने कुनै छलफल नै भएको छैन, प्रस्ताव आएको छ, पार्टीले ठीक समयमा ठीक निर्णय गरेर अगाडि बढछ, पार्टी अलमल र दोधारमा छैन ।’
असंवैधानिक कदम सच्याउनुको विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र बचाउन पार्टीले सशक्तरुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने होड चलेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
दुवै प्रदेशमा निर्णायक शक्ति कांग्रेस नै रहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूह दुवैले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै आएपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठनमा कुन समूहलाई साथ दिने भन्ने विषयमा अझै आधिकारिक निर्णय लिन सकेको छैन ।
