काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सोमबार एक महिना पुगेको छ । संसद विघटनपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका छन् । तर, विघटनको एक महिना पुग्दा पनि केवल दुई दिनमात्र सो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस भएको छ । दुई दिनमा केवल ६ जना कानून व्यवसायीले बहस सकेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सोमबारसम्म १ सय ८८ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन् । आइतबार ४ र सोमबार दुई जना अधिवक्ताले आ–आफ्नोतर्फबाट बहस गरेका हुन् । उनिहरुले लामो समय लिएको देखेपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीशले यसरी नै बहस गर्दै जाने हो भने निर्वाचनको समय आउने र जनता पनि तयार भईसकेकाले केही गर्नुपरेन् भन्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराए । उनले उठाएको प्रश्न निक्कै जटिल थियो । पुष ५ गते संसद विघटन गर्दा सरकारले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने समय तोकिसकेको छ । तर, सर्वोच्चको बहसको अवस्था हेर्दा कयौं महिना लाग्ने देखिएको छ ।
विघटनपछिको एक महिनाको अवधि संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्नेमै केन्द्रीत रह्यो । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमै शुरु भएको बहसमा अधिवक्तालाई कुनै समय तोकिएको छैन । छलफल सुरु हुनुअघि बहस व्यवस्थापनबारे इजलासमा कुराकानी भए पनि राणाले ‘तपाईंहरु आफैँ म्यानेज गर्नुहोस’ भनेर छाडिदिएका थिए । त्यसपछि अधिवक्ताले आफुखुशी समय प्रयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण यो बहस कतिसमय सम्म लम्बिने हो भनेर एकिन हुन सकेको छैन ।
सोमबारको बहस अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सुरु गरेका थिए । उनको बहस ‘ब्रेक टाइम’मा पनि सकिएन । ‘ब्रेक टाइम’पछि उनले फेरी बहस गरेका थिए । त्यसपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भारतको झारखण्डको घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले इजलासले अधिवक्ताहरुलाई बहसमा नरोक्ने भन्दै आफैं समय व्यवस्थापन गर्न भने ।
उनले बहस लम्बिँदै जाँदा निर्वाचनको तयारी भइसकेकाले केही बोल्नुपरेन भन्ने अवस्था नआओस् भन्दै सचेत गराए । ‘कति समय लिनुहुन्छ ? साढे ३ सयजति वकालतनामा परेका छन् । फेरि झारखण्डकोजस्तो नहोस्’, न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘विघटन गलत हो भन्दा भन्दै, सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र तयारी भइसकेको हुनाले अब केही गर्नुपरेन भन्नु नपरोस् । समय म्यानेज गर्नुहोला । हामी रोक्दैनौँ ।’, अधिवक्ता पोखरेलले बहस गरेपछि अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस सकिदा सोमबारको बहस पनि सकिएको थियो ।
बहसका क्रममा सोमबार इजलास र अधिवक्ताबीच सवाल जवाफ भएको छ । तर, सोमबार दुवै अधिवक्ता इजलासको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा अलमलिएका थिए । अदालतले मागेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका तर्कहरू सही नभएको अधिवक्ता पोखरेलको तर्क गरे । ‘व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनले सरकार दिन सकेन भने आफैं विघटन हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकार बन्ने स्थिति थियो कि थिएन भनेर न अदालत, न प्रधानमन्त्री न त स्वयम् संसदले विचार र व्याख्या गर्न पाउँछ ।’
पौडेलको यस्तो तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा अदालतमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थाका बारेमा विचार गरिएको थियो नि, अहिले किन हुन नसक्ने ?’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिला पार्लियामेन्ट फेस गर्नुभएको थियो । पार्लियामेन्टले उहाँको नीति तथा कार्यक्रम पास नगरिदिएपछि उहाँले आफ्नो पार्टीको संसदीय दल फेस गर्नुभयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गर्नुभएन । त्यसैले त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।’
अर्का अधिवक्ता घिमिरेले बहसको शुरुमै सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रसंग ल्याए । ‘त्यतिबेलाका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भन्नुभएको छ ।’ उनले नेम्वाङको प्रसंग ल्याएपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानसभाको अध्यक्षले अनौपचारिक ढंगले बोलेका कुरालाई अदालतले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
अधिवक्ता पौडेलले उनी संविधान सभाको अध्यक्ष भएकाले जतिबेला बोलेको भएपनि महत्व राख्ने बताउँदै गर्दा प्रधानले अर्को प्रश्न गरिन्, ‘अदालतले संविधानको मर्म अनुसार गर्ने कि व्यक्तिको इन्टेन्सन हेरेर फैसला गर्ने ?’ अधिवक्ता घिमिरेले अदालतले जनताको भावनाको पनि सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरे । त्यसपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबरा सोधे, ‘जनताले करीब दुई तिहाइ नेकपालाई दिए । तर पनि सरकार चलाउन नसकेर संसद विघटन गरियो । यदि अदालतले संसद पुनःथापना गरेर नेकपालाई नै सरकार चलाउन भन्यो भने त्यसले जनताको भावनाको सम्मान गर्छ त ?’
बेन्चबाट निरन्तर प्रश्नको वर्षा हुन थालेपछि अधिवक्ता घिमिरे केही आत्तिएका जस्ता देखिएका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा अर्को सरकार पनि बन्न सक्ने अवस्था औंल्याए । तर जबराले अर्को प्रश्न गरे, ‘आजको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट अविश्वास गरिएको छैन । संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हो । अर्थात उहाँले नै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होला नि !’
अधिवक्ता घिमिरेले पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रति पार्टीको अविश्वास देखिएको तर्क गर्न खोजे । त्यसलगत्तै जबराले पुनः अर्को प्रश्न गरे, ‘अहिलेको अवस्थामा पार्टी अर्कै, प्रधानमन्त्री अर्कै भन्न मिल्छ र ?’ यसको जवाफ दिँदै घिमिरेले भने, ‘रुल अफ ल प्रिभेल हुने हो । संसदमा गएपछि पार्टीको विवाद देखिने देखिन्छ ।’ त्यसपछि घिमिरेलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘संसद विघटनको प्रक्रियामा क्याविनेटको सिफारिस चाहिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भए पुग्छ ?’ यो प्रश्नपछि अधिवक्ता घिमिरे अलमलिए । उनले क्याबिनेटले गरेको सिफारिसको महत्व हुने बताउदै प्रश्न टारेका थिए । करीब ३० मिनेट बहस गरेका घिमिरेलाई बेन्चबाट प्रश्नहरूको वर्षा भएका थिए ।
facebook sharing buttonSharetwitter sharing buttonTweet
