काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि इजरायल जान चाहने नेपाली युवाले कोरियाको ईपीएसजस्तै अनलाइनमार्फत नै आवेदन लिने तयारी सुरु गरेको छ । विभागले कोभिड–१९ को संकटलाई मध्यनजर राखेर आवेदन दिन टाढाबाट आउनुपर्ने प्रावधानलाई अन्त्य गरी सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइनबाट नै आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ।
इजरायल र नेपालबीच असोजमा सम्पन्न श्रम सम्झौता र बिहीबार रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै आवेदनका लागि अनलाइन सेवा विस्तारको लागि विभागले तयारी अघि बढाएको छ ।
विभागका निर्देशक टीकामणि नेउपानेले माघभित्र नै आवेदन माग गर्ने तयारी भएको र कुनै समस्या आए पनि फागुनको ७ गतेसम्म अनिवार्य आवेदन आह्वान गरिसक्ने बताए । उनले अनलाइन आवेदनका लागि सफ्टवेयरको काम सुरु भइसकेको बताए । “ढिलोमा १५ दिनभित्र अनलाइन आवेदनको प्राविधिक काम सकिने गरी सूचना प्रविधि शाखाले काम सुरु गरिसकेको छ,” निर्देशक नेउपानेले कारोबारसँग भने, “यसैगरी आन्तरिक छनोट कार्यविधिको काम पनि पूरा भएर मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।”
विभागले छनोट कार्यविधि र अनलाइन आवेदनका लागि तयार गर्नुपर्ने प्राविधिक विषयको काम माघभित्रै सक्ने र आवेदन लिने काम सुरु गर्ने भएको छ । इजरायली पक्षले छनोट प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरेर श्रमिकलाई पठाउन बारम्बार अनुरोध गरेपछि अबको १५ दिन नै रोजगारीका लागि इजरायल जाने नेपालीको लागि सूचना आह्वान गर्ने विभागको भनाइ छ । विभागले ईपीएस प्रणालीमा यसअघि नै अनलाइन आवेदनको अभ्यास कार्यान्वयनका ल्याएका कारण यो प्रणालीले सबैलाई घरमा नै बसेर आवेदन दिन सहज हुने अनुमान गरेको छ ।
पहिलो चरणको छनोट अनलाइन आवेदनका आधारमा गरिने भए पनि सर्टलिस्टमा छानिएका युवालाई भने भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर छनोट गरिने योजना रहेको छ । अनलाइनमार्फत सर्टलिस्टमा छानिएका युवालाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर तौल, उचाइ र साधारण अंग्रेजी भाषाको बोलाइ, सुनाइ र वोध क्षमताको परीक्षण गरिने छ ।
तौल, उचाई र साधारण अंग्रेजी भाषाको बोलाइ, सुनाइ र वोध क्षमतामा राम्रो भएका सबै भौतिक रूपमा छनोटका लागि छानिने छन । सटलिस्टमा छानिएका युवाको अन्तिम छनोटका लागि विभाग नै प्रदेश प्रदेश जाने सम्भावना समेत रहेको छ । हाललाई आवेदनका लागि पासपोर्टको प्रतिलिपी मात्र अनलाइन अपलोड गर्ने गरी आलाईन आवेदन मापदण्ड बनाउने तयारी भएको छ । विदेश जाने निश्चित नभएसम्म श्रमिकको बढी खर्च हुने गरी प्रहरी रिपोर्ट र स्वास्थ्य प्रतिवेदन माग नगरिने भएको विभागले जनाएको छ ।
