काठमाडौँ, नेपाल सरकारले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोमा माफी नदिने स्पष्ट पारेको छ । नेपालको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत रहेको कार्यदलको बिहीबार बसेको १७औँ सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुभएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
“नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरू, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, पीडितको पीडा र वास्तविक यथार्थबाट निर्देशित रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सो सत्रको उद्घाटन मन्तव्य राख्ने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन कार्यदलसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।
“नेपालको मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध र स्पष्ट छ । कानुन र मानव अधिकारको शासन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समान रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सातवटा मानव अधिकार सम्मेलन, छवटा वैकल्पिक अनुबन्ध, १९४९ को जेनेभा सम्मेलनसहित सात मानवीय सम्मेलन, ११ आईएलओ सम्मेलन र १४ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र दुई क्षेत्रीय सम्मेलनमा समेटिएका मूल्य मान्यतालाई दृढतापूर्वक समर्थन र अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै नेपालको संविधान समानता, सामाजिक न्याय र भेदभावको मूल्यमा स्थापित भएको उहाँले सुनाउनुभयो । नेपाल मानव अधिकारको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न र सङ्घीयकरण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन दुवैतर्फ बृहत्, पारदर्शी र परामर्शदाता कानुनी सुधार प्रक्रियालाई जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।
