काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विधटन गरेसँगै विभाजित राजनीतिका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा दबाबमा परेका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
संसद् नरहँदा पनि संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा संसद् विघटन भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख कायमै छन् । उपसभामुखको निर्वाचन नै नभएकाले उपसभामुख पद भने खाली नै छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उमेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’
कानुनविद् रामनारायण बिडारीले राज्यका तीन अंगको उपस्थिति देखाउन र संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि सभामुख र उपसभामुख कायम रहने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख सदस्य रहने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई कायम छन् भन्ने बनाउनका लागि र संवैधानिक परिषद् बैठकलाई पूर्णता दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि व्यवस्थापिकाको सभामुख र उपसभामुखको पद रहने व्यवस्था गरिएको अन्य कानुनविद्हरूको पनि भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा सभामुख अग्नि सापकोटालाई निकै चुनौती थपिएको छ ।
आगामी वैशाखमा निर्वाचन पनि भएन अदालतले पनि फैसला गरेन भने उनलाई संसद् बैठक बोलाउन दवाव दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । दाहाल–नेपाल समूह, नागरिक समाजलगायतले यस किसिमको दबाब दिनसक्ने देखिएको स्रोतले बतायो । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पनि वैशाखपछि सभामुखले संसद् बोलाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् । सभामुखले संसद् बोलाउने र सरकारले संकटकाल लगाएमा मुलुकमा अस्थिरताको अवस्था गएमा सभामुखले राजीनामा दिन पनि सक्छन् ।