गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ। वागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ले केहि प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चित प्रायः जस्तै छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
संसद् विघटनपछि ‘ढुलमुल’ नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले प्रदेश सरकारको खाका कोर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ। केही दिनअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफै यो अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन्। कांग्रेसको यो प्रयासपश्चात अल्पमतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिमउन्मुख बन्दै गएको छ।
शुक्रबार मात्रै पनि कांग्रेस सभापति देउवाले पौडेलसहित वागमती प्रदेशका नेताहरूसँग प्रदेश सरकारको नेतृत्वका बारेमा छलफल गरे। तर देउवाको ‘जोडबल’ थियो, ‘केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर प्रदेश सरकारमा जाने।’ पौडेल देउवाको यो प्रस्तावलाई किमार्थ मान्न तयार छैनन्। ‘कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो,’ पौडेलले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘कांग्रेस प्रतिपक्षी नै रहन्छ।’
उनको भनाइअनुसार केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा रहनु नै कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका हो। ‘सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन्, उनी सरकार हुन्,’ पौडेलले भने ‘कांग्रेस हरेक स्थानमा केपी ओलीको विरोधमा उभिन्छ अर्थात् प्रतिपक्षमा रहन्छ।’
कांग्रेसभित्र कसलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने नीतिगत निर्णय भने भैसकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा रहेर कांग्रेस कुनै पनि स्थानमा अघि बढ्न नसक्ने दाबी पौडेलको छ। ‘उहाँ (देउवा) ले भनेजस्तो कपी ओलीको समर्थनमा कांग्रेस जानै सक्दैन, यो हुनै नसक्ने कुरा हो,’ उनले भने ‘यस्तो कुरा कांग्रेसलाई किमार्थ मान्य हुने छैन।’ देउवाले प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमध्ये एकमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने लोभ शुक्रबारको बैठकसमक्ष नेताहरूलाई देखाएका थिए। तर पौडेल भने कांग्रेस अहिले कुनै लाभको पक्षमा नरहने बताउँछन्। ‘कांग्रेसले संविधान जोगाउनु छ, लोकतान्त्रीक दलको हैसियतले कांग्रेस यो रणनीतिमा लाग्नु पर्छ,’ उनले भने ‘संविधानको मर्ममाथि ठूलो प्रहार भइरहेका बेला कांग्रेसले लाभ खोज्नु हुँदैन।’
पौडेलले भनेअनुसार कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे यो प्रदेशमा कांग्रेसको साथ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग हुनेछ। यो समूहसँग कांग्रेसको सहकार्य भए मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफ्नो पद जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
