काठमाडौँ – सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै दुई खेमामा विभक्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूह आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ । राजधानीमा सोमबार बसेको सो समूहको चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकले आयोगले पार्टीलाई लेखेको पत्रको जवाफसहित आधिकारिकता दावी गर्दै आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“पार्टी विधानअनुसार बैठक गरेर पार्टीका पदाधिकारी हेरफेरको निर्णयसहितका विवरण अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकामा सोही विषयमा निर्वाचन अयोगले जुन पत्र पठाएको छ, त्यो विषयमा जवाफसहित पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन अयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने । आयोगमा सहजीकरणका लागि पार्टीका तर्फबाट खटिएका प्रतिनिधि छिट्टै पत्र लिएर आयोग जाने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गत पुस पहिलो साता बसेको नेकपाको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट पदमुक्त गरी सो स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो । नेकपाले अध्यक्षमा नेपाललाई चयन गरेपछि दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । आयोगले दुवै पक्षले पठाएकोे विवरण कानूनसम्मत नभएको जनाई विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
बैठकले यसअघिको स्थायी कमिटीको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । गत आइतबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीले यसअघि नै महासचिवलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । “बैठकले सबै पार्टी कमिटी र पार्टी सदस्यलाई सङ्घर्षमा उत्रन निर्देशन दिएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । नेकपाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दुई चरणमा सङ्घर्षको कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
म्यान्मामा त्यहाँको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घटनालाई अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाले सो कदमको निन्दा गरेको छ । बैठकले म्यान्मामा लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको उनले जिकिर गरे ।
