काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले आयोगहरुमा गरेको नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसदका दुई प्रमुखबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । नेकपाभित्रको विवादका कारण परिषद्कै बैठकमा नआएका सभामुख अग्नी सापकोटाले नियुक्तिहरु फिर्ता पठाएपछि संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति र असहमति जनाएका हुन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
परिषद्ले ४५ जनालाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेपछि गत पुष ५ गते संसद सचिवालयमा सुनुवाईका लागि पठाएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सुनुवाई हुन नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार ४५ दिनभित्र सुनुवाई हुन नसके स्वतह नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ । सुनुवाई हुने अवस्था नभएपछि सभामुखले सो नियुक्ति रोक्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थिए । अब नियुक्ति हुन्छ वा हुदैन भनेर कानुनी रुपमा अन्यौल देखिएका बेला संसदका दुई प्रमुखबीच विवाद देखिएको हो ।
सोमबार संसद् सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफू समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरु विधिसम्मत ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको बताएका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति भएको बताए । उनले भने,‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु ।’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ६ संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्ध मात्र उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको नियम २५ र २६ ले संसदीय सुनुवाई समिति गठन सञ्चालन र सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधि विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नियम ४१ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत संघीय संसद्को कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन । उक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाध्यक्षसँग परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ ।’
सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुइवटै बाहेकका अन्य कुनैपनि निकाय पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट देखाउने निर्णय भई अनुरोध गरेकाले मात्र संसद् सचिवालयले फिर्ता गरेको सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।
उनले भने,‘प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरु उपलब्ध भएको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सिफारिस पत्रहरु नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ विपरित सभामुख र एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।’
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखले फिर्ता पठाएको पत्रको असर नियुक्तिमा पर्छ जस्तो आफूलाई नलाग्ने बताए । ‘संविधानको धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा समान्य राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्ले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुन सारा लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने,‘संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन ।’
नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएपछि सभामुख सापकोटा दाहाल–नेपाल समुहको समर्थनमा देखिएका छन् । सो समुहकै निर्देशनमा सभामुख परिषद्को बैठकमा उपस्थित नभएको ओली पक्षको आरोप छ । यता, सभाध्यक्ष तिमिल्सिना भने ओली पक्षमा खुलेको दाहाल–नेपाल समुहको आरोप छ । दुवै समुहको टकरावले गर्दा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु पनि विवादमा तानिएका हुन् ।
